सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 2021 के लखीमपुर खीरी मामले में 8 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी, जिसमें कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 8 लोगों को मिश्रा के चार पहिया वाहन से कुचल दिया गया था। [आशीष मिश्रा @ मोनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य]।

जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की पीठ ने यह भी आदेश दिया कि मिश्रा अपनी रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं रह सकते।

कोर्ट 14 मार्च को फिर से जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।

कोर्ट ने आज निम्नलिखित निर्देश पारित किए:

-आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते जमानत पर रिहा करने का निर्देश;

- मिश्रा को अपनी रिहाई के एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ देना चाहिए;

-मिश्रा यूपी या दिल्ली में नहीं रह सकते;

- मिश्रा अपने ठिकाने के बारे में अदालत को सूचित करेंगे;

- मिश्रा या मिश्रा के परिवार के किसी सदस्य द्वारा गवाह को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से जमानत रद्द हो जाएगी;

- अगर यह पाया जाता है कि मिश्रा मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह जमानत रद्द करने का एक वैध आधार होगा;

- न्यायालय की स्वत: संज्ञान शक्तियों का उपयोग करके अन्य चार सह-अभियुक्तों को भी अंतरिम जमानत का लाभ दिया गया;

- मिश्रा को अपने स्थान के अधिकार क्षेत्र के पुलिस थाने में अपनी हाजिरी लगानी होगी;

- निचली अदालत द्वारा जांचे जा रहे गवाहों आदि की स्थिति पर रिपोर्ट भेजने के बाद रजिस्ट्री मामले को दिशा-निर्देशों के लिए सूचीबद्ध करेगी।

3 अक्टूबर, 2021 को, लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान आठ लोग मारे गए थे, जब किसान अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा को बाधित कर दिया था, जो क्षेत्र में एक कार्यक्रम में भाग लेने की योजना बना रहे थे।

मिश्रा का एक वाहन और कथित रूप से मिश्रा द्वारा चलाया जा रहा था, विरोध कर रहे किसानों सहित अन्य लोगों को कुचल दिया।

उनकी गिरफ्तारी के बाद, उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने एक स्थानीय अदालत के समक्ष 5,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की, जिसमें मामले में मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। उस साल नवंबर में, एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मिश्रा को उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा।

उच्च न्यायालय ने पहली बार 10 फरवरी, 2022 को मिश्रा को जमानत दी थी, जिसमें कहा गया था कि इस बात की संभावना हो सकती है कि प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलने वाले वाहन के चालक ने खुद को बचाने के लिए वाहन को तेज कर दिया हो।

मामले में उच्च न्यायालय द्वारा मिश्रा को जमानत दिए जाने के बाद, मृतक के परिवार के सदस्यों ने जमानत रद्द करने की मांग करते हुए अपील में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अजीब तरह से, उत्तर प्रदेश राज्य ने जमानत आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की।

अप्रैल 2022 में, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया।

पिछले साल 26 जुलाई को उच्च न्यायालय ने मिश्रा को जमानत देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय में वर्तमान अपील दायर की गई थी।

इस बीच, उत्तर प्रदेश की ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2022 में मिश्रा के खिलाफ हत्या का आरोप तय किया।

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Supreme Court grants interim bail for 8 weeks to Ashish Mishra in Lakhimpur Kheri case