याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार का आह्वान किया, मौलिक अधिकारों को शून्य घोषित करने के लिए SC का रुख किया
सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम 5 सोमवार को उस गहराई का प्रतीक था, जो जनहित याचिका की अवधारणा की गहराई का प्रतीक है और इसका दुरुपयोग किया गया है [मानव कर्तव्य फाउंडेशन बनाम भारत संघ और अन्य]।
एक याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अदालत का रुख किया, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई कि संविधान का भाग III (जिसमें से अनुच्छेद 32 एक हिस्सा है), जो मौलिक अधिकारों को निर्धारित करता है, को शून्य घोषित किया जाना चाहिए।
जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की बेंच इस विडंबना पर अपनी निराशा नहीं छिपा सकी कि मौलिक अधिकारों को हटाने की मांग करने वाली याचिका खुद संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों में से एक, अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी।
"यह एक ऐसा मामला है जहां ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता इस रिट याचिका को दाखिल करने में पूरी तरह से गुमराह किया गया है। हालांकि, हम याचिकाकर्ता को रिट याचिका वापस लेने की अनुमति देने के इच्छुक हैं लेकिन बिना शर्त नहीं। तदनुसार, रिट याचिका वापस लिए जाने के रूप में खारिज की जाती है।"
याचिकाकर्ता को एक महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के पास जुर्माने के रूप में ₹ 5,000 जमा करने का निर्देश दिया गया था।
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