कई सीटों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग को जारी किये नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक उम्मीदवार के चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या को सीमित करने की मांग की गई थी [कोशी जैकब बनाम भारत संघ और अन्य।]
जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें कई सीटों पर खड़े उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाने और बाद में एक से अधिक सीटों पर जीतने पर उनमें से एक को खाली करने की मांग की गई थी।
शीर्ष अदालत के समक्ष अधिवक्ता कोशी जैकब द्वारा दायर याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, जो एक उम्मीदवार को दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, जिससे ऐसी खाली सीटों पर उपचुनाव होता है।
याचिका में कहा गया है कि इस तरह के उपचुनाव कराने से सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ पड़ता है और यह प्रतिनिधि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ काम करता है।
इसने दावा किया कि चुनौती के तहत प्रावधानों का उपयोग राजनेता गैर-निर्वाचित नेताओं को मंत्रिमंडलों में चुनने और संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए करते हैं, जब वे पहले से ही विधान सभा (एमएलए) के सदस्य हो सकते हैं।
उप-चुनावों को राजनीतिक बीमा के रूप में इस्तेमाल करने देने के बजाय, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह केवल संबंधित उम्मीदवारों / विजेता की मृत्यु या गंभीर बीमारी पर आयोजित किया जाना चाहिए।
इसलिए, याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग की पिछली सिफारिशों पर कार्रवाई कर सकती है और उम्मीदवारों को उनके द्वारा खाली की गई सीटों से होने वाले उपचुनाव का पूरा खर्च वहन कर सकती है।
इसके अलावा, यह प्रार्थना की गई कि जो पहले से ही अपने निर्वाचित कार्यकाल के बीच में हैं, उन्हें अन्य सीटों पर चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए।
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