चेक बाउंसिंग मामलो हेतु SC ने अतिरिक्त अदालतो के लिए अस्थायी कानून का प्रस्ताव किया, केंद्र ने इसे स्वागत योग्य कदम कहा
भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीश की संविधान पीठ ने आज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत मामलों की जाँच करने की कोशिश करने के लिए अतिरिक्त अदालतें बनाने के लिए एक अस्थायी कानून लाने का प्रस्ताव रखा।
सीजेआई बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई, एएस बोपन्ना और रवींद्र भट की खंडपीठ ने एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंसिंग के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए एक मामले की सुनवाई करते हुए यह सुझाव दिया।
कोर्ट ने कहा कि यह प्रथम दृष्टया विचार है कि केंद्र सरकार पर अतिरिक्त अदालतें बनाने के लिए कर्तव्य के साथ एक शक्ति है।
CJI बोबडे ने कहा, एनआई एक्ट के कारण जो पेंडेंसी बढ़ रही है, वह विचित्र है।आप एक अस्थायी कानून बना सकते हैं ताकि आप कहें कि ये अदालतें एक विशेष अवधि के लिए मौजूद हैं। आप सेवानिवृत्त न्यायाधीश या विशेषज्ञ नियुक्त कर सकते हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा उठाए गए पहले के रुख से हटकर सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायालय के इस सुझाव के बारे में नौकरशाही उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने महसूस किया कि यह एक स्वागत योग्य कदम था।
एसजी मेहता को प्रस्तावित कानून के बारे में आधिकारिक बयान देने के लिए 10 मार्च तक का समय दिया गया है और लंबित धारा 138 मामलों से निपटने के तरीकों को तैयार करने के लिए बनाई जा रही समिति के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या क्या चेक के बाउंस होने की सूचना में चैककर्ता का विवरण हो सकता है।
हालाँकि, बैंकों ने कहा कि वे विवरण का खुलासा नहीं कर सकते जब तक कि अदालत से कोई आदेश न हो।
शीर्ष अदालत ने बैंक को आश्वासन दिया कि इस संबंध में आदेश पारित किए जाएंगे।
पिछले साल मार्च में, अदालत ने एक तंत्र विकसित करने के लिए मामला दर्ज किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चेक बाउंसिंग के मामलों को शीघ्रता से निस्तारित किया जाए।
इस साल जनवरी में पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत को सूचित किया गया था कि 11 उच्च न्यायालयों ने एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का जवाब नहीं दिया था।
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