Enforcement Directorate and Supreme Court  
वादकरण

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील को 3 साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं करने पर अपनी रजिस्ट्री से सवाल किया

"यह और कुछ नहीं, बल्कि संस्थागत सुस्ती है," अदालत ने टिप्पणी की।

Bar & Bench

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शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि एक व्यवसायी को अग्रिम जमानत मिलने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा 2023 में दायर की गई अपील, लगभग तीन साल तक सुनवाई के लिए ठीक से सूचीबद्ध (लिस्ट) क्यों नहीं हो पाई [प्रवर्तन निदेशालय बनाम रमन सिंघल उर्फ ​​रमन सिंगला]।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने आज इस चूक पर नाराजगी जताई।

CJI कांत ने पूछा, "इस मामले को सूचीबद्ध (लिस्ट) क्यों नहीं किया गया? सितंबर 2023, सितंबर 2024, सितंबर 2025, सितंबर 2026... मैं बस यही जानना चाहता हूँ।"

जब एक वकील ने सुझाव दिया कि शायद पीठें (बेंच) उपलब्ध नहीं रही होंगी, तो CJI कांत ने जवाब दिया,

"सभी पीठें उपलब्ध हैं।"

न्यायमूर्ति बागची ने आगे कहा, "यह और कुछ नहीं, बल्कि संस्थागत सुस्ती है।"

Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and V Mohana

इसके बाद CJI कांत ने कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वे स्पष्ट करें कि इस मामले को पहले दिए गए निर्देशों के अनुसार लिस्ट क्यों नहीं किया गया।

कोर्ट ने ED की अपील पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि इस मामले में ट्रायल काफी आगे बढ़ चुका है।

ED की यह अपील पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 30 जनवरी, 2023 के उस आदेश के खिलाफ थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सिंघल को अग्रिम जमानत (anticipatory bail) दी गई थी। यह मामला 'महेश टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़े ₹155.21 करोड़ के कथित बैंक फ्रॉड से संबंधित है।

ED का आरोप है कि कंपनी ने धोखाधड़ी करके 'फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट' (FLCs) की रकम बढ़ाई और इन लेन-देन से मिली राशि को 'अमेज़न एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' में ट्रांसफर कर दिया। यह सिंगापुर की एक कंपनी है, जिसके सिंघल डायरेक्टर थे।

एजेंसी का आरोप है कि इन लेन-देन की वजह से बैंक को ₹155.21 करोड़ का नुकसान हुआ। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सिंघल और अन्य आरोपियों को नामजद किया है।

जनवरी 2023 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सिंघल को अग्रिम जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि ED पहले ही अपनी 'प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट' (अभियोजन शिकायत) दाखिल कर चुकी है। कोर्ट ने कहा कि इस चरण में ट्रायल कोर्ट के वारंट के बिना सिंघल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

ED ने मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2023 में नोटिस जारी किया और बाद में कई आदेश देकर मामले को फिर से लिस्ट करने को कहा, ताकि अंतिम सुनवाई या निपटारा हो सके।

इन निर्देशों के बावजूद, यह अपील लगभग तीन साल तक पेंडिंग रही और इस पर कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हुई। इस पर बेंच ने सवाल उठाया कि आखिर इसे लिस्ट क्यों नहीं किया गया।

सिंघल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने भी इस देरी पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी है।

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Supreme Court questions its registry after it fails to list ED appeal for hearing for 3 years