सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों में पुरुष सर्वनाम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया। [हर्ष गुप्ता बनाम भारत संघ]।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने एक कानून छात्र द्वारा दायर याचिका पर खराब विचार किया, जिसमें जुर्माना लगाने की प्रवृत्ति व्यक्त की गई थी।
सीजेआई ने टिप्पणी की, "आप ऐसी याचिकाएँ दायर करने के बजाय लॉ स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते? हमें जुर्माना लगाना शुरू करना होगा...आप चाहते हैं कि हम संविधान में पुरुष सर्वनामों को हटा दें? अध्यक्ष आदि उपयोग... हमें संवैधानिक प्रावधानों को खत्म करना होगा क्योंकि इसमें अध्यक्ष का उल्लेख नहीं है... यहां तक कि एक महिला को भी नियुक्त किया जा सकता है।“
न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा, "हम जुर्माना लगाएंगे.. अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपके पास बहुत समय है।"
इस जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दे को हाल ही में संसद में भी उठाया गया था।
तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के सरकार के दर्शन के अनुरूप कानून का मसौदा तैयार करना एक विकसित और अभिनव अभ्यास है और संविधान को फिर से तैयार करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।
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Supreme Court refuses to entertain PIL challenging use of male pronouns in Constitution of India