सुप्रीम कोर्ट ने मनोज बाजपेयी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को इंदौर से मुंबई स्थानांतरित की कमाल आर खान की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अभिनेता और निर्माता कमाल आर खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा दायर मानहानि के मामले को इंदौर से मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। [कमाल राशिद खान बनाम मनोज बाजपेयी]।
जस्टिस एएस बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि इस तरह के अनुरोध को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है।
कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना और याचिका के कागजात तथा संलग्न दस्तावेजों के साथ स्थानांतरण याचिका पर दायर उत्तर का भी अवलोकन किया। यह देखते हुए कि शिकायत एक ऐसे स्थान पर शुरू की गई है जहां यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता को मानहानिकारक ट्वीट्स की जानकारी थी, हमें स्थानांतरण के अनुरोध को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता है।"
इसलिए पीठ ने खान द्वारा स्थानांतरित स्थानांतरण याचिका का निस्तारण कर दिया।
बाजपेयी ने 2021 में अपने ट्वीट में खान द्वारा उन्हें चरसी/गंजेदी (ड्रग एडिक्ट) कहे जाने के बाद मामला दर्ज किया था।
खान ने यह कहते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया कि मध्य प्रदेश के इंदौर में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी की अदालत के समक्ष लंबित मामले को महाराष्ट्र के मुंबई में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में स्थानांतरित किया जाए।
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने पिछले महीने इस मामले में नोटिस जारी किया था और बाजपेयी को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
13 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने खान की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उनके खिलाफ मामला रद्द करने की मांग की गई थी।
मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, पिछले महीने इंदौर की एक अदालत ने खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था।
इसने खान को सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए प्रेरित किया था।
पिछली सुनवाई के दौरान, खान का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा था कि चूंकि दोनों पक्ष मुंबई में रह रहे थे, इसलिए इंदौर की अदालत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।
बाजपेयी के वकील ने बताया कि कार्रवाई का पूरा कारण इंदौर में था, मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने वाले गवाह इंदौर के निवासी हैं और ट्वीट का असर इंदौर सहित पूरे देश में महसूस किया गया था।
विशेष रूप से, बाजपेयी ने तर्क दिया कि खान ने साफ हाथों से अदालत का रुख नहीं किया, इस तथ्य को दबा दिया कि क्षेत्राधिकार का आधार पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।
यह आगे तर्क दिया गया था कि मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लेने के बाद पहले ही एक तर्कपूर्ण आदेश पारित कर दिया था, और क्षेत्राधिकार और पार्टियों की सुविधा के पहलू से खुद को संतुष्ट किया था।
बाजपेयी के वकील ने जोर देकर कहा कि खान विभिन्न हस्तियों के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने के लिए आदतन अपराधी है, और विभिन्न अदालतों द्वारा इस तरह के बयानों के लिए मुकदमा चलाया गया है।
खान के वकील ने तब इंदौर अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक लगाने की प्रार्थना की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।
[आदेश पढ़ें]
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