सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के मान्यता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन कर्मचारियों ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक समिति के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें राज्य सरकार की 'ग्रांट-इन-एड' (अनुदान) योजना के तहत नियमित नियुक्ति और भुगतान देने से मना कर दिया गया था।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने यह फ़ैसला सुनाया।
कोर्ट ने आज कहा कि पहले के आदेशों के तहत, उसने 350 से ज़्यादा याचिकाकर्ताओं में से 13 प्रभावित याचिकाकर्ताओं के मामलों की जांच की थी, ताकि यह देखा जा सके कि क्या उनमें से किसी का मामला राहत पाने लायक है। कोर्ट ने पाया कि ऐसा कोई मामला नहीं था।
कोर्ट ने कहा, "हमने इस आधार पर कार्रवाई की कि अगर इन 13 याचिकाकर्ताओं में से कोई भी हमें अपने पक्ष में फ़ैसला देने के लिए मना पाता, तो हम बाकी मामलों की भी जांच करते। दुर्भाग्य से, 13 याचिकाकर्ताओं में से कोई भी हमें प्रभावित नहीं कर सका।"
इसलिए, कोर्ट ने उसके सामने मौजूद सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, "इसलिए, हमने न केवल उन सभी 13 याचिकाकर्ताओं के दावों को खारिज कर दिया है जिनके मामलों की जांच की गई थी, बल्कि बाकी सभी याचिकाकर्ताओं के दावों को भी खारिज कर दिया है। सभी रिट याचिकाएं बिना किसी ठोस आधार के हैं और इसलिए उन्हें खारिज किया जाता है।"
यह मामला लगभग 361 लोगों द्वारा दायर 40 से ज़्यादा रिट याचिकाओं से जुड़ा था, जिनका दावा था कि उन्हें पश्चिम बंगाल के अलग-अलग मदरसों में टीचर या नॉन-टीचिंग स्टाफ़ के तौर पर नियुक्त किया गया था। ये याचिकाएँ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थीं।
यह विवाद 'पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008' से जुड़ा है, जिसके तहत मान्यता प्राप्त मदरसों में टीचरों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए एक वैधानिक आयोग बनाया गया था।
2014 में, कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। 2015 में डिवीज़न बेंच ने इस फ़ैसले को सही ठहराया।
हालाँकि, मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने डिवीज़न बेंच के फ़ैसले पर रोक लगा दी। 6 जनवरी 2020 को, 'एसके. मोहम्मद रफ़ीक बनाम मैनेजिंग कमिटी, कोंटाई रहमानिया हाई मदरसा' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
लेकिन, इसके बाद सवाल यह उठा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पहले की गई नियुक्तियाँ वैध हैं या नहीं।
फ़रवरी 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाने का आदेश दिया ताकि उन नियुक्तियों की वैधता की जाँच की जा सके जो कलकत्ता हाई कोर्ट के 2015 के फ़ैसले के बाद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2008 के अधिनियम को सही ठहराने वाले 2020 के फ़ैसले से पहले की गई थीं।
कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि ऐसी नियुक्तियाँ अमान्य थीं।
प्रभावित कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कमिटी के निष्कर्षों को चुनौती दी।
अगस्त 2024 में, कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के ज़रिए याचिकाकर्ताओं की नौकरी को सुरक्षित रखा। मई 2025 में, कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे उन याचिकाकर्ताओं को वेतन दें जो असल में पढ़ाने का काम कर रहे थे; यह आदेश आगे के आदेशों के अधीन था।
कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या कमिटी ने याचिकाकर्ताओं के दावों को सही ढंग से खारिज किया था, और क्या उनमें से कोई अपनी नियुक्ति की मान्यता, नौकरी जारी रखने और राज्य सरकार की ग्रांट-इन-एड योजना के तहत वेतन और भत्ते पाने का हकदार है।
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Supreme Court rejects plea to regularise over 350 WB Madrasa teachers, staff