सजा देकर उसे शहीद मत बनाओ: राजीव धवन; सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण अवमानना की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यायपालिका की आलोचना करने वाले अपने ट्वीट के लिए दायर अवमानना मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर लगाए जाने वाले सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
उक्त आदेश जस्टिस अरुण मिश्रा, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने सुरक्षित रखा था, जिन्होंने वरिष्ठ वकील राजीव धवन और भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को विस्तार से सुना।
भूषण की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता धवन ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने कल अपना रुख स्पष्ट करते हुए एक बयान प्रस्तुत किया था।
भूषण ने अपने ट्वीट्स पर अडिग रहते हुए, दोहराते हुए एक अतिरिक्त बयान प्रस्तुत किया था। उन्होंने उस ट्वीट के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया जिसके लिए उन्हें अवमानना का दोषी पाया गया था।
उनके द्वारा कहा गया कि
मै इस न्यायालय से जिसकी मै सच्चे मन से इज्जत करता हू तथा इसे सम्मान मै सर्वोपरि रखता हूं, से अपना बयान वापिस लेने पर माफी मांगता हूं यद्यपि मुझे ऐसा लगता कि ऐसा करने मै इस संस्था कि अवमानना होगी।प्रशांत भूषण
तत्पश्चात कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से उक्त मामले पर आगे बढ़ने के विचार मांगे। एजी ने जवाब दिया,
"उन्हें (भूषण) को पहले एक चेतावनी के साथ छोड़ दिया जा सकता है। उन्हें दंडित करने की आवश्यकता नहीं है।"अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल
तब जस्टिस मिश्रा ने कहा,
"लेकिन वे नहीं सोचते कि उन्होने जो भी किया वह गलत था। उन्होंने माफी नहीं मांगी ...जब किसी को नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है तो क्या करें? "
एजी ने उस समय की खंडपीठ को याद दिलाया कि वह भूषण के खिलाफ राफेल मामले के सिलसिले में आगे बढ़े थे।
"उन्होंने (भूषण) ने खेद व्यक्त किया और फिर जब मैंने इसे पढ़ा, मुझे लगा कि हमें अवमानना के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए और मैंने उसे वापस ले लिया क्योंकि उन्होने खेद व्यक्त किया था ... यह एक महान भावना होगी यदि आपका स्वामित्व एक सहानुभूति रुख अपनाते हुए उसे छोड देते हैं"
जस्टिस मिश्रा ने कहा,
“जब श्री भूषण को नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है फिर उसे न दोहराने की सलाह देने का क्या मतलब है?”
एजी ने जब न्यायालय के समक्ष भूषण द्वारा जनहित याचिका दायर करके किए गए अच्छे कार्य की ओर इशारा किया, जस्टिस गवई ने की टिप्पणी,
“जनहित याचिका और सभी अच्छे काम हैं लेकिन जब यह आपके पास आया, तब भी आपने अवमानना दायर की ...
... आपने इसे खेद व्यक्त करने के बाद ही वापस ले लिया। लेकिन इस प्रकरण मे ऐसा नहीं है।”
जस्टिस मिश्रा ने कहा,
"बहुत गंभीर बयान दिए गए हैं। वे हमें सजा सुनाने के दौरान उसके बचाव पर विचार करने के लिए कह रहे हैं ... उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। रामजन्मभूमि मामले में भी ... उनमें से केवल एक न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए हैं।"
जब वेणुगोपाल ने कहा कि भूषण दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, तो कोर्ट ने जवाब दिया,
“उसे ऐसा कहने दो। लेकिन फिर उन्होंने इसके बजाय उन ट्वीट्स पर ज़ोर दिया।”
तब वेणुगोपाल ने सुझाव दिया कि भूषण की प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। हालांकि, न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा,
"हर कोई हमारी आलोचना कर रहा है कि हमने उसकी प्रतिक्रिया पर विचार नहीं किया है और एजी कह रहें हैं कि उसकी प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड से हटा दें ... अब अगर इसे हटा दिया जाता है, तो हमें दोषी ठहराया जाएगा कि हमने उसकी प्रतिक्रिया को स्वयं द्वारा हटा दिया गया।”न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा
खंडपीठ ने भूषण द्वारा दिए गए एक बयान कि "सुप्रीम कोर्ट साहसहीन गया है" का हवाला देते हुए कहा।
"क्या वह आपत्तिजनक नहीं है?", न्यायमूर्ति मिश्रा ने पूछा।
भूषण द्वारा अपनी याचिका में लगाए गए विभिन्न आरोपों का उल्लेख करते हुए, न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा,
"कोनसे न्यायधीश को छोड़ा गया, पदासीन या सेवानिवृत ?"
कोर्ट ने लंच के लिए कहा।
जब सुनवाई फिर से शुरू हुई, तो धवन ने भूषण की ओर से प्रस्तुतियाँ दीं। उन्होंने कहा,
"मैं दो टोपी पहनता हूं, एक मैं अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करता हूं, और दूसरा मेरा न्यायालय के प्रति कर्तव्य है। न्यायालय के प्रति मेरा कर्तव्य मुवक्किल के प्रति कर्तव्य का पर्याय नहीं है।"
धवन ने भूषण को अपने बयानों पर पुनर्विचार करने और माफी मांगने की अनुमति से संबन्धित सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना की।
धवन ने तर्क दिया, "यह वह नहीं है जो सर्वोच्च न्यायालय करता है - 'हमने आपको माफी मांगने के लिए काफी समय दिया है।' यह गलत न्यायशास्त्र है। कोई भी अदालत इस तरह का आदेश नहीं दे सकती है।"
"जब आपका लॉर्डशिप रिटायर हो जाता है या जब आप रिटायर नहीं होते हैं, तब भी यह कहते हुए लेख होंगे कि कोर्ट ने कुछ मामलों को सही तरीके से या कुछ मामलों को गलत तरीके से तय किया। उन्हें रोका नहीं जा सकता। अदालत केवल जिम्मेदार आलोचना पर ही जीवित रह सकता है।"राजीव धवन
धवन ने तब स्पष्ट किया कि भूषण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में कोई सवाल नहीं है। उन्होंने भूषण को अवमानना का दोषी पाते हुए अदालत के 14 अगस्त के फैसले को वापस लेने की मांग की।
जब खंडपीठ ने भूषण के खिलाफ क्या कार्रवाई के संबंध में उनके विचार मांगे, तो धवन ने कहा,
"एजी ने कहा फटकारते हुए कहा, मैं कह रहा हूं कि जनता के सामने एक सामान्य संदेश जाना चाहिए।"
धवन ने अदालत से पूछा कि भूषण को दंडित करके "शहीद" न बनाया जाए।
"हम भूषण को शहीद कहने वाले या अदालत के फैसले कि सराहना करने वाले लेखों के वाद विवादों कि श्रंखला नहीं चाहते हैं। हम केवल इस मामले और विवाद को समाप्त करना चाहते हैं और इसे केवल न्यायिक स्थिति के साथ बंद किया जा सकता है।"राजीव धवन
जब न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह से इस बारे में विचार किया कि कार्रवाई क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने एजी के विचार से सहमति व्यक्त की कि निर्णय हो सकता है, बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन भूषण को दंडित नहीं किया जा सकता है।
एक भाव के साथ जस्टिस मिश्रा ने कहा
"हम बार से अलग नहीं हैं, हम बार मे ही आते हैं। हर बलिदान करने के बाद, हम क्या प्राप्त करते हैं? हम प्रेस में नहीं जा सकते ... आप सिस्टम का हिस्सा हैं, आप सिस्टम को नष्ट नहीं कर सकते। हमें एक-दूसरे का सम्मान करना होगा।”
खंडपीठ ने आखिरकार मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, और सभी वकील को धन्यवाद दिया जो उपस्थित हुए।
14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को न्यायपालिका की आलोचना करने वाले दो ट्वीट के लिए अदालत की आपराधिक अवमानना का दोषी पाया था।
इस संबंध मे दो ट्वीट जून में पोस्ट किए गए थे। पहला ट्वीट भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के हार्ले डेविडसन मोटर बाइक की सवारी वाले फोटो से संबन्धित था जबकि दूसरे में, भूषण ने देश में मामलों की स्थिति के बीच अंतिम चार सीजेआई की भूमिका पर अपनी राय व्यक्त की।
न्यायालय ने शुरू में 20 अगस्त को भूषण पर लगाए जाने वाली सजा के निर्धारण के लिए दिन के रूप में तय किया था। हालाँकि, भूषण को बिना शर्त माफी मांगने का एक और मौका देने के लिए अदालत ने मामले को 20 अगस्त की सुनवाई के बाद 25 अगस्त तक को टाल दिया।
सुनवाई की पूर्व संध्या पर, भूषण ने दी गई सजा की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने 14 अगस्त के फैसले को चुनौती देने वाली रिवियू याचिका दायर करने का फैसला किया था।
अदालत ने शुरू में कहा कि यह सुनवाई स्थगित करने के लिए इच्छुक नहीं था, जबकि यह आश्वासन देते हुए कि सजा पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि याचिका दायर नहीं की जाती है। हालांकि, बाद में यह 25 अगस्त के लिए सुनवाई तय करने के लिए सहमत हो गया, अगर भूषण ने अपने बयान पर पुनर्विचार करे और "बिना शर्त माफी" मांगे।
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