सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मध्य प्रदेश के गुना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए फर्जी अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र हासिल करने के आरोपी पूर्व विधान सभा सदस्य (एमएलए) राजेंद्र सिंह और अन्य के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। [कोमल प्रसाद शाक्य बनाम राजेंद्र सिंह और अन्य]
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा,
"...शिकायत और निर्विवाद दस्तावेजों को पढ़ने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त राजेंद्र सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 और 471 तथा अभियुक्त अमरीक सिंह, हरवीर सिंह और श्रीमती किरण जैन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और धारा 120बी के तहत कोई अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता। इसमें कोई संदेह नहीं कि अंतिम निर्णय मुकदमे में आगे के सबूतों पर निर्भर करेगा। दूसरे शब्दों में, यह नहीं कहा जा सकता कि आपत्ति के आधार पर उक्त चारों अभियुक्तों के विरुद्ध शिकायत रद्द की जा सकती है।"
न्यायालय ने निचली अदालत को 2014 के मामले में आगे बढ़ने और एक वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।
यह मामला उन आरोपों से उत्पन्न हुआ है कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह ने 2008 में गुना (एससी) विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। आरोप है कि सिंह, उनके पिता अमरीक सिंह और अन्य ने प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों और हलफनामों में जालसाजी की। तहसीलदार, पटवारी, एसडीओ, पार्षद किरण जैन और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के हरवीर सिंह सहित कई स्थानीय अधिकारियों और व्यक्तियों पर झूठे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मिलीभगत करने का आरोप लगाया गया था।
2011 में, जाति प्रमाण पत्र जाँच समिति, भोपाल ने यह निर्धारित किया कि सिंह का प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, और इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि सिंह या उनका परिवार 1950 से पहले मध्य प्रदेश में रहता था, जो एससी दर्जे के लिए एक पूर्वापेक्षा है। समिति ने राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक अनियमितताओं, जैसे कि अभिलेखों का गायब होना और सत्यापन का अभाव, को भी उजागर किया और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की।
समिति के निष्कर्षों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में खारिज कर दिया था।
इसके बाद, 2014 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 415, 416, 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत एक निजी आपराधिक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया था।
गुना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और राजेंद्र सिंह, अमरीक सिंह, हरवीर सिंह और किरण जैन को समन जारी किया, जबकि अन्य के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी। आरोपियों ने कार्यवाही रद्द करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया।
जून 2016 में, उच्च न्यायालय ने उनकी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और कहा कि जालसाजी या धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं है। इसने कहा कि परिवार को शायद सचमुच विश्वास था कि वे सांसी जाति के हैं, और किसी भी अनियमितता को आपराधिक इरादे के बजाय "कानूनी निरक्षरता" के कारण माना जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने असहमति जताते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने निरस्तीकरण के चरण में एक "मिनी-ट्रायल" किया था और अभियुक्त के इरादे और ज्ञान के बारे में अनुमानात्मक निष्कर्ष निकाले थे।
न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि शिकायत "जासूसी" के समान है, और कहा कि आरोपों को शुरुआत में ही खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने आगे कहा कि इस स्तर पर, अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन को समाप्त नहीं किया जा सकता।
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