सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट (NEET-PG) परीक्षाओं के लिए क्वालिफाइंग कट-ऑफ परसेंटाइल कम करने के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा [हरीशरण देवगन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया]।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने मामले की सुनवाई की और इसे आगे की सुनवाई के लिए 6 फरवरी, 2026 तक के लिए टाल दिया।
याचिका में नेशनल बोर्ड ऑफ़ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा जारी एक नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसके तहत NEET-PG 2025-26 के लिए क्वालिफाइंग कट-ऑफ पर्सेंटाइल को काफी कम करके ज़ीरो और नेगेटिव मार्क्स तक कर दिया गया था।
याचिका के अनुसार, इससे बिना किसी काबिलियत वाले उम्मीदवार भी पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन के लिए योग्य हो जाएंगे।
याचिका में कहा गया है कि भले ही इस फैसले को खाली सीटों को भरने के आधार पर सही ठहराया गया हो, लेकिन यह मेरिट को कम करता है और एक प्रतियोगी परीक्षा को सिर्फ़ एक प्रशासनिक प्रक्रिया बना देता है।
यह भी कहा गया कि पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग मानकों में कमी मनमानी, असंवैधानिक है, और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार और मनमानी और भेदभाव के खिलाफ) और 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 (NMC एक्ट) के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अत्यधिक कुशल मेडिकल पेशे में प्रवेश के लिए न्यूनतम पेशेवर योग्यता मानकों को कम करने का अधिकार देता हो।
याचिका में कहा गया है कि यह कमी मेडिकल शिक्षा के उच्चतम स्तर पर मेरिट को खत्म करती है, घटिया योग्यता को संस्थागत बनाती है, और मरीज़ों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सीधा और अनुमानित खतरा पैदा करती है।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि चिकित्सा एक जीवन-महत्वपूर्ण पेशा है और ज़ीरो या नेगेटिव प्रदर्शन वाले उम्मीदवारों को विशेषज्ञ प्रशिक्षण में शामिल करने से मरीज़ों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है।
याचिका में NBEMS नोटिफिकेशन को रद्द करने और संवैधानिक रूप से स्वीकार्य न्यूनतम मानकों को बहाल करने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर, एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत और आदर्श सिंह, और AoR नीमा कर रहे हैं।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Supreme Court seeks Centre's response to plea challenging reduction of NEET-PG 2025 cut-off