सुप्रीम कोर्ट ने निवासी ओसीआई के लिए फेमा छूट की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, आरबीआई से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के दायरे से भारत के प्रवासी विदेशी नागरिकों (ओसीआई) को छूट देने की याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से जवाब मांगा। [एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट ओवरसीज सिटिजन्स ऑफ इंडिया एंड फैमिलीज और एएनआर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य]।
जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने केंद्र और आरबीआई को नोटिस जारी किया, यह देखते हुए कि भारतीय नागरिकों और अनिवासी भारतीयों के साथ ओसीआई की समानता से संबंधित अन्य प्रार्थनाओं को जस्टिस एएस बोपन्ना द्वारा हाल ही में लिखे गए एक फैसले में पहले ही तय कर लिया गया था।
एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट ओवरसीज सिटिजन्स ऑफ इंडिया एंड फैमिलीज और एक डॉक्टर नारायण हल्से ने एडवोकेट अनिंदिता मित्रा के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि जब वे लंबे समय तक देश में रहते हैं और भारत में अपनी वैश्विक आय पर कर का भुगतान करते हैं, तो ओसीआई को फेमा मानदंडों के अधीन करना, मनमाना और समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
तदनुसार, देश में स्थायी रूप से रहने वाले निवासी ओसीआई के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण) विनियम 2018 के विनियम 2(डी) से छूट मांगी गई थी।
उक्त प्रावधान अनिवार्य करता है कि विनियम OCI पर लागू होंगे।
ओसीआई को विनियमों में भारत के बाहर रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 1955 के नागरिकता अधिनियम की धारा 7 (ए) के तहत पंजीकृत है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि निवासी ओसीआई पर फेमा लागू करने का प्रावधान उन्हें उस गारंटी का लाभ उठाने से वंचित करता है जिसके आधार पर उन्होंने भारत में अधिवास लिया था।
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