सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर सवुक्कू शंकर से जुड़े कई आपराधिक मामलों में जांच और ट्रायल पूरा करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट द्वारा तय की गई समय-सीमा को रद्द कर दिया है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने 16 जनवरी को पुलिस के लिए जांच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने की चार महीने की समय सीमा और ट्रायल कोर्ट के लिए ट्रायल खत्म करने की छह महीने की समय सीमा को रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के 29 जुलाई, 2025 के आदेश के पैराग्राफ 8 और 9 में दिए गए ये निर्देश गैर-जरूरी थे और इन्हें हटा दिया जाना चाहिए।
यह अपील शंकर द्वारा मद्रास हाईकोर्ट में दायर एक याचिका को खारिज किए जाने के बाद की गई थी, जिसमें अधिकारियों को 8 फरवरी, 23 मई और 21 जून, 2025 की उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करने और उनके चैनल सवुक्कू मीडिया के कामकाज में दखलअंदाजी रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका खारिज करते हुए, हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि शंकर 37 आपराधिक मामलों में आरोपी थे, जिनमें से 24 मामलों में चार्जशीट दायर की जा चुकी थी और 13 मामलों में जांच लंबित थी।
इसी आधार पर, हाई कोर्ट ने पुलिस को लंबित मामलों में जांच पूरी करने और चार महीने के भीतर चार्जशीट दायर करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा, इसने ट्रायल कोर्ट को 24 मामलों में छह महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया।
शंकर ने इसी के खिलाफ कोर्ट में अपील की।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हाईकोर्ट दर्ज किए गए निष्कर्षों के आधार पर याचिका खारिज कर सकता था, लेकिन जारी किए गए आगे के निर्देशों का असर यह हुआ कि रिट कोर्ट में आने के कारण शंकर की स्थिति "और खराब" हो गई।
कोर्ट ने कहा कि रिट कोर्ट के लिए चार्जशीट दायर करने का निर्देश देना सही नहीं है, क्योंकि किसी आरोपी पर ट्रायल चलाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर राय बनाने का अधिकार जांच पूरी होने के बाद जांच अधिकारी का होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कार्यवाही के चरण की जांच किए बिना ट्रायल खत्म करने के लिए समय-सीमा तय करने से प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
इसने आगे कहा कि अगर हाई कोर्ट बिना यह पता लगाए कि ट्रायल किस चरण में पहुंचा है, यह निर्देश देता है कि जांच पूरी होने पर चार्जशीट दायर की जानी चाहिए या ट्रायल एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, तो ऐसे आदेश के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "निष्पक्ष सुनवाई का कॉन्सेप्ट खत्म हो सकता है। माननीय जज द्वारा दिए गए इस तरह के निर्देश रिट क्षेत्राधिकार का गलत इस्तेमाल हैं और ऐसे रवैये को हम मंज़ूरी नहीं दे सकते।"
कोर्ट ने साफ किया कि जांच अधिकारी कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे, जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर स्वतंत्र राय बनाएंगे और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 173 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 के तहत, जैसा भी लागू हो, उचित रिपोर्ट दाखिल करेंगे। ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की पूरी आज़ादी दी गई।
शंकर की तरफ से वकील बालाजी श्रीनिवासन, के गौतम कुमार, कनिष्का सिंह, विश्वादित्य शर्मा और एपी बालाजी पेश हुए।
प्रतिवादियों की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए, जिन्हें वकीलों सबरीश सुब्रमण्यम और केएस बद्रीनाथन ने निर्देश दिए थे।
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