सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के वकील विक्रम सिंह के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगा दी, जिन्हें गुरुग्राम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने एक मर्डर केस में गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने सिंह की पिछली अंतरिम ज़मानत को भी बरकरार रखा, जिससे उन्हें कानूनी कार्रवाई चलने तक हिरासत से बाहर रहने की इजाज़त मिली।
अपनी अर्ज़ी में, सिंह ने दावा किया कि उनकी गिरफ़्तारी “गैर-कानूनी” और बदले की भावना से की गई थी, जो उनके क्लाइंट्स के रिप्रेजेंटेशन और हिरासत में गलत काम को सामने लाने की उनकी कोशिशों की वजह से हुई थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ़्तारी बिना किसी लिखित आधार या स्वतंत्र गवाहों के की गई थी, जिससे संविधान के आर्टिकल 21 और 22 के तहत उनके अधिकारों के उल्लंघन की चिंता पैदा हुई।
बुधवार को, आरोपी वकील की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने दलील दी कि उन्हें पुलिस हिरासत में टॉर्चर किया गया था।
कोर्ट ने आज जांच पर रोक लगा दी और उनकी अंतरिम ज़मानत को भी पूरी तरह से लागू कर दिया।
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Supreme Court stays probe against lawyer arrested by Gurugram STF