Bilkis Bano and Supreme Court  
वादकरण

बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की सजा निलंबित कर जमानत दी

पीठ ने कहा कि दोषी 17 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से विकलांग है।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने इसके लिए उनके सत्रह साल से अधिक समय तक जेल में रहने का हवाला दिया है।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया। यह आदेश उन दो दोषियों द्वारा दायर याचिकाओं पर दिया गया, जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2017 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया था।

ये दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इस रिहाई को रद्द कर दिया।

Justice M.M. Sundresh and Justice Prasanna B. Varale

बेंच ने कहा कि इन अपीलों में ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फैसला लिया जाना है।

आदेश में कहा गया, "दोनों पक्षों को सुनने के बाद, इतना कहना ही काफी है कि अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। इसके अलावा, एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग भी है। जाहिर है, इस अपील में तथ्य और कानून, दोनों से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फैसला लिया जाना है।"

ट्रायल कोर्ट ने इन दो आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 143 (गैर-कानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा करना), 302 (हत्या) और 376 (बलात्कार) के तहत दोषी ठहराया था। गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR से जुड़े इस मामले में, उन्हें जुर्माने के साथ आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

दोषियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि वे 17 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एक आरोपी का नाम FIR में नहीं था और घटना के लगभग तीन साल बाद उसे इस मामले में फंसाया गया था।

बेंच को यह भी बताया गया कि आरोपियों में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने इस याचिका का "जोरदार" विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी प्रासंगिक साक्ष्यों पर विचार किया है, खासकर अपराध की गंभीरता को देखते हुए।

बेंच ने इस दलील को नहीं माना।

कोर्ट ने कहा, "उपरोक्त बातों और इस अपील से जुड़े मुद्दों को देखते हुए, हम सजा पर रोक लगाते हैं और अपीलकर्ताओं को जमानत देते हैं। यह जमानत उन शर्तों पर होगी जो संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।"

इस अपील को सुनवाई के लिए "उचित समय पर" सूचीबद्ध किया जाएगा।

[आदेश पढ़ें]

Bipinchand_Kanaiyalal_vs_State_of_Gujarat.pdf
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Supreme Court suspends sentence, grants bail to two convicts in Bilkis Bano gang rape case