शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला के साथ तलाक का विवाद बातचीत के ज़रिए सुलझा लिया है।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने अपील का निपटारा तब किया, जब उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों के बीच सभी विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिए गए हैं।
सिब्बल ने कहा, "दोनों ने आज़ादी अपना ली है। सब कुछ तय हो गया है। माननीय जज साहब तलाक मंज़ूर कर सकते हैं। बाकी सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे।"
इस बात पर बेंच ने कहा,
"यह अच्छी बात है। हम इन्हीं शर्तों पर मामले का निपटारा करेंगे।"
उमर और पायल की शादी सितंबर 1994 में हुई थी, लेकिन वे लंबे समय से अलग रह रहे हैं। उमर की तलाक की अर्जी को सबसे पहले 30 अगस्त 2016 को फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। फैमिली कोर्ट ने कहा था कि वह यह साबित करने में नाकाम रहे कि उनकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नेताजी "क्रूरता" या "छोड़ देने" (डेज़र्शन) के अपने दावों को साबित नहीं कर सके और न ही वे ऐसी कोई एक भी वजह बता पाए जिसकी वजह से पायल के साथ रिश्ता बनाए रखना उनके लिए नामुमकिन हो गया हो।
इसके बाद उमर दिल्ली हाईकोर्ट गए। हालांकि, हाईकोर्ट ने भी तलाक की अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद नेताजी ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट से दखल की मांग की थी। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले में पूरा न्याय करने के लिए ज़रूरी कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसी शादियों को खत्म करने के लिए इस प्रावधान का इस्तेमाल किया है जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता (यानी जो शादियां पूरी तरह टूट चुकी हैं)।
अगस्त 2024 में, दोनों पक्षों के आपसी समझौते की संभावना तलाशने पर सहमत होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता (मीडिएशन) के लिए भेज दिया था। तब कोर्ट ने मध्यस्थ की रिपोर्ट का इंतज़ार करते हुए सुनवाई टाल दी थी।
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Supreme Court to grant Omar Abdullah divorce after marriage dispute settled