सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में, समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को मिली अंतरिम जमानत को बरकरार रखा।
जस्टिस एमएम सुंदेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा खान को दी गई अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अपील को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "चूंकि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए हम इसमें दखल नहीं देना चाहते। हाई कोर्ट की शुरुआती राय का, मामले के अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"
ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि खान को गिरफ्तारी के आधार बताने के तथ्यों को हाई कोर्ट ने गलत तरीके से दर्ज किया है।
राजू ने कहा, "हमने गिरफ्तारी के आधार बताए थे, लेकिन वह मानने से इनकार कर रहे हैं। हमारे पास वीडियो है और पंचनामा भी है। तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किया गया है।"
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ अंतरिम जमानत देने का आदेश है, इसलिए वे इसमें दखल नहीं देंगे और न ही हाई कोर्ट की मंशा पर कोई सवाल उठाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, "हम आपकी बात समझते हैं। लेकिन यह अंतरिम जमानत है। हम यह कह सकते हैं कि (नियमित) जमानत पर फैसला करते समय, इस टिप्पणी को ध्यान में न रखा जाए।"
राजू ने जोर देकर कहा, "लेकिन जमानत का मामला उसी (हाई कोर्ट की) बेंच के पास जाएगा।"
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "हम हाई कोर्ट की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा सकते।"
17 नवंबर को हाई कोर्ट ने खान को अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की बेंच ने कहा कि एक अन्य मामले में रिहा होने के तुरंत बाद जेल गेट पर ही खान की गिरफ्तारी, ED की कार्रवाई के "दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे" को साफ तौर पर दिखाती है।
कोर्ट ने यह भी पाया कि गिरफ्तारी के आधार और कथित अपराधों में खान की संलिप्तता मानने के कारणों के बारे में, उसे रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले या उस समय, लिखित रूप में कोई जानकारी नहीं दी गई थी।
खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पहले दो पैन कार्ड (dual PAN card) के एक मामले में जेल में थे, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर को उन्हें जमानत दे दी थी। 31 अक्टूबर को जैसे ही आजम खान जेल से बाहर आए, ED ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
ED की यह कार्रवाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। इस मामले में आरोप है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ने किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया था।
ED ने खान और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 2019 में दर्ज की गई लगभग 26 प्राथमिकियों (FIRs) के आधार पर शुरू की थी।
ED का आरोप है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए आए फंड और सामग्री को यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया, सरकारी काम यूनिवर्सिटी के निजी परिसर में कराए गए, और जिन ठेकेदारों को सरकारी ठेके मिले थे, उनसे प्राप्त धनराशि को दान के रूप में वापस मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट में भेज दिया गया।
गाजियाबाद की एक विशेष PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने 1 नवंबर को खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान, 17 नवंबर को हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।
इसके बाद ED ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज इस अपील को खारिज कर दिया गया।
अब हाई कोर्ट नियमित जमानत (regular bail) की याचिका पर सुनवाई करेगा।
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