सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की 19,700 करोड़ रुपये की समाधान योजना को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया [कल्याणी ट्रांसको बनाम भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड]।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा,
"हमने माना है कि देरी सीओसी या एसआरए के कारण नहीं है। वे इसे सुलझाने और समाधान योजना को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने माना है कि एसआरए द्वारा जारी सीसीडी को इक्विटी माना जाना चाहिए। व्यावसायिक विवेक में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता... एक बार सीओसी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी मिल जाने के बाद, किसी भी दावे को फिर से खोलने की अनुमति देना कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होगा।"
इसने यह भी कहा कि जेएसडब्ल्यू ने बीपीएसएल को लाभ कमाने वाली कंपनी बनाने में भारी मात्रा में निवेश किया है और ऐसा करने के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता।
यह मामला न्यायालय के 2 मई, 2025 के फैसले से उत्पन्न हुआ है, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील की योजना को खारिज कर दिया गया था और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत बीपीएसएल के परिसमापन का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा द्वारा दिए गए उस फैसले में कहा गया था कि ऋणदाताओं की समिति ने योजना को मंजूरी देने में गलती की थी।
2019 में सफल समाधान आवेदक के रूप में चुनी गई जेएसडब्ल्यू स्टील ने लेनदारों को ₹19,000 करोड़ से अधिक की पेशकश की। इस योजना को सितंबर 2019 में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने मंजूरी दी थी और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने इसे बरकरार रखा था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीपीएसएल के पूर्व प्रवर्तकों द्वारा कथित धन शोधन का हवाला देते हुए इस योजना को चुनौती दी थी।
31 जुलाई को, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2 मई के फैसले को यह कहते हुए वापस ले लिया कि उसने स्थापित दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के सिद्धांतों का गलत इस्तेमाल किया होगा और गलत या तर्कहीन बिंदुओं पर भरोसा किया होगा। इसलिए न्यायालय ने मामले की पुनः सुनवाई करने का निर्णय लिया।
सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सीओसी ने दावा किया कि जेएसडब्ल्यू को भूषण पावर को ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय (EBITDA) का भुगतान करना होगा क्योंकि उसने योजना के अनुसार कंपनी का अधिग्रहण नहीं किया था। बीपीएसएल के पूर्व प्रवर्तक ने न्यायालय को बताया कि कंपनी का परिसमापन उद्देश्य नहीं था और यदि जेएसडब्ल्यू की समाधान योजना त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो एक नई कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू की जानी चाहिए। प्रवर्तकों ने यह भी तर्क दिया कि सीओसी समाधान योजना को लागू करने की समय सीमा नहीं बढ़ा सकती थी क्योंकि एनसीएलटी द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद यह कार्याधिकारहीन हो गई थी।
जेएसडब्ल्यू स्टील की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कंपनी ने घाटे में चल रही इकाई का अधिग्रहण किया और ईडी द्वारा संपत्तियों की कुर्की में की गई लंबी देरी के बावजूद अपनी प्रतिबद्धताएँ पूरी कीं। उन्होंने कहा कि जब 2021 में समाधान पेशेवर (आरपी) ने बीपीएसएल का प्रबंधन शुरू किया, तब भी कंपनी लगातार शुद्ध घाटा दर्ज कर रही थी।
दूसरी ओर, पूर्व प्रवर्तकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने कहा कि एक बार समाधान योजना स्वीकृत हो जाने के बाद, सीओसी पदेन कार्य बन जाती है और अपनी शर्तों पर पुनर्विचार नहीं कर सकती। उन्होंने आगे तर्क दिया कि बोलियाँ लाभ और हानि पर आधारित होती हैं, न कि EBITDA पर, और बाद में लाभप्रदता किसी समाप्त योजना को फिर से खोलने का औचित्य नहीं दे सकती।
एसजी मेहता को सिरिल अमरचंद मंगलदास की एक टीम द्वारा जानकारी दी गई जिसमें एल विश्वनाथन (सीनियर पार्टनर), रौनक ढिल्लों (पार्टनर), उदय खरे (पार्टनर), ऐश्वर्या गुप्ता (प्रिंसिपल एसोसिएट), ईशा मलिक (प्रिंसिपल एसोसिएट) और अंचित जसूजा (एसोसिएट) शामिल थे।
आरपी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन पाहवा ने शार्दुल अमरचंद मंगलदास की एक टीम के साथ किया, जिसमें अधिवक्ता मिशा, वैजयंत पालीवाल, चारु बंसल, निखिल माथुर और कीर्ति गुप्ता शामिल थे।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल जैन ने कौल के साथ जेएसडब्ल्यू का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें एजेडबी एंड पार्टनर्स और करंजावाला एंड कंपनी की टीमों ने जानकारी दी। एजेडबी टीम में सीनियर पार्टनर राजेंद्र बारोट और पार्टनर विवेक शेट्टी, सुहर्ष सिन्हा के साथ-साथ एडवोकेट शेरना डूंगाजी और अखिलेश मेनेजेस शामिल थे।
करंजावाला टीम में नंदिनी गोरे (सीनियर पार्टनर), ताहिरा करंजावाला (पार्टनर) के साथ एडवोकेट स्वाति भारद्वाज, आकर्ष शर्मा, श्रेयस माहेश्वरी, मानवी रस्तोगी, शरण्या घोष और महेक करंजावाला शामिल थे।
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Supreme Court upholds JSW resolution plan for Bhushan Power and Steel