सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र में जालसाजी से जुड़े एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी गई थी।
गौरतलब है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने खान के बेटे और पत्नी को भी वही राहत दी, जिसे देने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने यह फैसला उन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनाया, जिनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के 24 मई, 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। उस आदेश में आजम खान की दोषसिद्धि (conviction) पर तो रोक लगा दी गई थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को ऐसी ही राहत देने से इनकार कर दिया गया था।
उत्तर प्रदेश सरकार और खान के बेटे-पत्नी, दोनों ने ही हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।
जहां राज्य सरकार ने खान की दोषसिद्धि पर हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को चुनौती दी, वहीं उनकी पत्नी और बेटे ने उन्हें वैसी ही राहत न दिए जाने को चुनौती दी।
आज कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया और पत्नी तथा बेटे की अपील को स्वीकार कर लिया।
यह मामला रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी (FIR) से शुरू हुआ। इसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खान के बेटे, अब्दुल्ला आजम खान ने जन्म की अलग-अलग तारीखों वाले दो जन्म प्रमाण पत्र हासिल किए थे।
एक प्रमाण पत्र में उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी, 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे में यह 30 सितंबर, 1990 दिखाई गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दूसरे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल अब्दुल्ला की 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की पात्रता साबित करने के लिए किया गया था।
18 अक्टूबर, 2023 को रामपुर की एक अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने जैसे अपराधों का दोषी ठहराया और उन्हें सात साल की कैद की सजा सुनाई।
अपील खारिज होने के बाद, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण (क्रिमिनल रिवीजन) याचिका दायर की।
24 मई, 2024 को उच्च न्यायालय ने उनकी सजा पर रोक लगा दी और उन्हें जमानत दे दी।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने केवल आजम खान की दोषसिद्धि (conviction) पर रोक लगाई, यह मानते हुए कि उनकी भूमिका उनकी पत्नी और बेटे से अलग थी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जानकारी आजम खान ने दी थी। अदालत ने यह भी गौर किया कि तजीन फातिमा ने पहले वाले प्रमाण पत्र का जिक्र किए बिना ही दूसरे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, जबकि अब्दुल्ला ने इसका इस्तेमाल अपने चुनावी नामांकन और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में किया था।
इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।
अब्दुल्ला आजम खान और तजीन फातिमा ने भी अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किए जाने को चुनौती दी।
सर्वोच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
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