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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत बलात्कार और अपराधों के लिए दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) को खारिज कर दिया। [कुंदन और अन्य बनाम राज्य और अन्य]।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि अदालत मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्राथमिकी और कार्यवाही को रद्द करने के लिए इच्छुक है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि अदालत मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्राथमिकी और कार्यवाही को रद्द करने के लिए इच्छुक है। मामले के तथ्यों के अनुसार, एक नाबालिग लड़की के पिता ने 2019 में एक गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता ने 16 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया था एफआईआर दर्ज होने के बाद याचिकाकर्ता की मां ने बच्ची को उसके माता-पिता को सौंप दिया।लड़की ने पुलिस को बयान दिया कि उसने याचिकाकर्ता से शादी कर ली है और वह सात महीने की गर्भवती है। उसके बयान के आधार पर प्राथमिकी में बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के अपराधों के आरोप जोड़े गए।
याचिकाकर्ता को जमानत मिलने के बाद, उसने और लड़की ने दोस्तों और परिवार की उपस्थिति में एक औपचारिक शादी समारोह किया। इसके तुरंत बाद, लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया।
इस पृष्ठभूमि में और इस तथ्य के आलोक में कि लड़की के पिता ने उनकी शादी को स्वीकार कर लिया था, याचिकाकर्ता ने प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
अपने आदेश में, न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि धारा 482 कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए और विशेष रूप से न्याय के अंत को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय को निहित शक्तियां प्रदान करती है। यह कहते हुए कि उच्च न्यायालयों को धारा 376 आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी रद्द करने में संयम दिखाना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया,
"पीड़िता/याचिकाकर्ता नंबर 2 ने अपने 164 बयान में कहा है कि वह याचिकाकर्ता नंबर 1 से प्यार करती थी और वह अपनी इच्छा से उसके साथ भाग गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक मंदिर में शादी कर ली। अगले ही दिन और याचिकाकर्ता नंबर 2/पीड़ित ने एक बच्चे को जन्म दिया है। याचिकाकर्ता नंबर 1 और 2 के परिवारों ने शादी को स्वीकार कर लिया है।"
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रहती है तो दंपति और उनके बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाएगा, अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या उसे कोई आपत्ति होगी यदि उसने प्राथमिकी को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है।
[आदेश पढ़ें]
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The power of Section 482 CrPC: Why the Delhi High Court quashed an FIR with rape, POCSO Act charges