दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को तुरंत एक और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) मुहैया कराए।
जस्टिस मनोज जैन ने कहा कि जब तक सरकार यादव की सुरक्षा बढ़ाने की मांग पर कोई फ़ैसला नहीं लेती, तब तक यह अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर जो चिंता जताई है, उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
कोर्ट ने टिप्पणी की, "यह एक अहम मामला है। वह मौजूदा सांसद हैं। आप उनकी सुरक्षा बढ़ाएं... सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम होने के बावजूद कोई घटना हुई है। यह न कहें कि यह [हमला] मनगढ़ंत है।"
अपनी याचिका में, यादव ने पूरे भारत में खतरे का नया और व्यापक आकलन करने और अंतरिम सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की। उन्हें अभी बिहार में 'Y+' सुरक्षा मिली हुई है।
यादव ने तर्क दिया था कि राम मंदिर चंदे में अनियमितताओं को लेकर संसद के बाहर एक नाटक (स्किट) करने के बाद से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।
याचिका में कहा गया है कि 1 अगस्त को उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गईं, जिसमें उनका सिर काटने पर ₹51 लाख का सार्वजनिक इनाम भी शामिल था। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि उनकी पत्नी (जो खुद एक मौजूदा सांसद हैं) के आवास के बाहर एक भीड़ जमा हुई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
याचिका के अनुसार, यादव ने 2 अगस्त को दिल्ली पुलिस को धमकियों के इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ शिकायत सौंपी। उसी दिन बाद में, दिल्ली स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उन पर जूता फेंका गया और चाकू से हमला करने की कोशिश की गई।
वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने यादव की ओर से पक्ष रखा और अदालत को बताया कि अपने नाटक के बाद से उन्हें लगातार हमलों और धमकियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अदालत को बताया कि उनका सिर काटने के लिए सार्वजनिक रूप से आह्वान किया गया है और एक व्यक्ति ने उनके सिर के लिए ₹51 लाख का इनाम घोषित किया है।
फरासत ने कहा कि सरकार को बेहतर सुरक्षा के लिए उनकी अर्जी पर विचार करना चाहिए और उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतरिम उपाय किए जाने चाहिए।
सरकार की ओर से केंद्रीय सरकार के स्थायी वकील (CGSC) आशीष दीक्षित पेश हुए और कहा कि उपाय किए गए हैं और सरकार जल्द ही यादव की अर्जी पर फैसला करेगी।
बेंच ने यह पता लगाने के लिए निर्देश लेने को कहा कि क्या सरकार पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने को तैयार है।
बाद में दीक्षित अदालत के सामने पेश हुए और कहा कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए यादव की अर्जी पर फैसला करने के लिए सरकार को तीन सप्ताह का समय चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा में कोई भी बढ़ोतरी खतरे के आकलन की समीक्षा के बाद ही की जा सकती है।
इसके बाद अदालत ने एक अंतरिम आदेश पारित किया और उनकी याचिका का निपटारा कर दिया।
यह याचिका अधिवक्ता कनिष्क अरोड़ा, साक्षी गोयल और इश्तप्रीत सिंह के माध्यम से दायर की गई थी।
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