इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने हाल ही में एक ज्यूडिशियल ऑर्डर में बताया कि एक जज के लिए एक ही दिन में केस की लंबी लिस्ट को निपटाना कितना थकाने वाला हो सकता है।
24 फरवरी को डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) के एक ऑर्डर के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के बाद, जज ने तुरंत ऑर्डर पास करने के बजाय, यह कमेंट करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया,
"क्योंकि मुझे भूख लग रही है, मैं थका हुआ हूं और फैसला सुनाने में शारीरिक रूप से असमर्थ हूं, इसलिए फैसला सुरक्षित रखा जाता है।"
क्योंकि मुझे भूख लगी है, मैं थका हुआ हूँ और फ़ैसला सुनाने में शारीरिक रूप से असमर्थ हूँ, इसलिए फ़ैसला सुरक्षित रखा गया है।न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी
कोर्ट ने दर्ज किया कि उसने मामले की सुनवाई शाम 4.15 बजे शुरू की थी और शाम 7:10 बजे खत्म की। उसने काम के घंटों के बाद मामले की सुनवाई करने का कारण भी बताया।
अगस्त 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अपील की थी कि वह याचिका पर जल्द से जल्द, बेहतर होगा कि छह महीने के अंदर फैसला करे। छह महीने का समय 24 फरवरी को खत्म हो गया।
जज ने लिखा, "आज 92 नए मामले, 101 रेगुलर मामले, 39 नए मिस. एप्लीकेशन और एडिशनल/अनलिस्टेड लिस्ट-I, II और III में लिस्टेड तीन मामले थे। आज सिर्फ सीरियल नंबर 29 तक के नए मामलों की ही सुनवाई हो सकी। हालांकि, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए इस मामले की सुनवाई शाम 4.15 बजे शुरू हुई और शाम 7.10 बजे खत्म हुई।"
गौरतलब है कि मई 2025 में जस्टिस पंकज भाटिया की एक कोऑर्डिनेट बेंच ने DRT के पास किए गए ऑर्डर को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह पिटीशनर को सुने बिना पास किया गया था।
जज ने केस के मेरिट पर चर्चा किए बिना कहा था, "पिटीशनर को सुनने का मौका देने के बाद कानून के मुताबिक नया ऑर्डर पास करने के लिए मामला DRT को वापस भेजा जाता है।"
हालांकि, अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने नए फैसले के लिए मामला हाई कोर्ट को वापस भेज दिया। टॉप कोर्ट ने पाया कि मामले में नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है क्योंकि कर्जदार को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन होने के कारण, 26 मई, 2025 का ऑर्डर कायम नहीं रह सकता। इसे खारिज किया जाता है। इसके नतीजे में हाई कोर्ट के सामने संविधान के आर्टिकल 227 के तहत पिटीशन फिर से आएगी। हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि वह इस पिटीशन पर जल्द से जल्द और अपनी सुविधा के हिसाब से, बेहतर होगा कि छह महीने के अंदर, अपनी मेरिट के आधार पर फैसला करे।"
इसके बाद मामला नए सिरे से विचार के लिए जस्टिस विद्यार्थी के सामने आया।
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Too tired and hungry to write judgment: Allahabad High Court judge after hearing case till 7:10 pm