[टीआरपी स्कैम] रिपब्लिक टीवी बनाम मुंबई पुलिस: बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई की मुख्य विशेषताएं

टीआरपी घोटाले में चल रही जांच के खिलाफ रिपब्लिक टीवी द्वारा प्रस्तुत याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष आज प्रारंभिक सुनवाई मे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और हरीश साल्वे ने देखा कि क्या मुंबई पुलिस द्वारा रिपब्लिक और उसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है।

जब साल्वे ने दावा किया कि उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि मुंबई पुलिस रिपब्लिक टीवी के खिलाफ पक्षपाती है, सिब्बल ने बताया कि जांच में कोई गड़बड़ी या अंतरिम राहत की जरूरत नहीं है, यह देखते हुए कि यह जांच अभी भी विवादास्पद स्थिति में है।

आज सुनवाई की मुख्य विशेषताएं

एफआईआर में गड़बड़ी की आशंका: साल्वे रिपब्लिक टीवी कि तरफ से

साल्वे ने तर्क दिया,

"एफआईआर में गड़बड़ी की पुष्टि हो रही है। यह प्रथम द्रष्ट्या याचिकाकर्ताओं की आवाज को दबाने की कोशिश है। ... एफआईआर मे धारा 420 (धारा 420, आईपीसी जो "धोखा" से संबंधित है) कहती है। भगवान जानते हैं कि यह कैसे 420 है। किसे धोखा दिया गया है? ”

भारतीय दंड संहिता की धारा 409 - जो लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा विश्वास के आपराधिक उल्लंघन से संबंधित है, पर भी एफआईआर में उल्लेख किया गया है, साल्वे ने कहा,

409 कैसे? हर कोई एक निजी संगठन है। ”

उन्होने कहा रिपब्लिक को निशाना बनाया जा रहा था। इस संबंध में, निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गईं:

• इस मामले की उत्पत्ति रिपब्लिक टीवी के पालघर लिंचिंग मामले की कवरेज में हुई, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के आचरण की आलोचना की गई थी।

• इससे पहले, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष की आलोचना करने वाली रिपोर्टों के लिए "कांग्रेस पार्टी के इशारे पर" कई एफआईआर दर्ज की गई थीं। कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों द्वारा इस मुद्दे पर कई एफआईआर दर्ज की गईं, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया।

• 10 सितंबर को, शिवसेना ने केबल ऑपरेटरों को पत्र लिखकर रिपब्लिक टीवी चैनलों को प्रसारित करने से रोकने के लिए कहा, जिसमें कहा गया था कि मीडिया आउटलेट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का अपमान किया है और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बंबई उच्च न्यायालय ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वे अन्य उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी मामले में, केबल ऑपरेटरों को पत्र काम नहीं किया।

• 16 सितंबर को, गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही शुरू की गई। 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उसी के खिलाफ दायर याचिका में नोटिस जारी किये।

• फिर टीआरपी घोटाले में एफआईआर आई।

साल्वे ने कहा, '' यह पूरी तरह से एक छोटा-सा प्रच्छन्न बहाना है ... '' यह कहते हुए दलील दी गई कि मुंबई पुलिस की ओर से उन पर दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए गए हैं।

इस तरह, साल्वे ने कहा कि अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। यदि इस मामले में सभी जांच की आवश्यकता है, तो इसे मुंबई पुलिस द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह रिपब्लिक के खिलाफ पक्षपातपूर्ण है, साल्वे ने निष्कर्ष निकाला।

इस पहलू पर, साल्वे ने यह भी कहा कि एफआईआर में रिपब्लिक का नाम नहीं लिया गया है, मुंबई पुलिस आयुक्त ने एक प्रेस साक्षात्कार में विशेष रूप से रिपब्लिक टीवी के खिलाफ आरोप लगाए।

"मुंबई पुलिस कमिश्नर का साक्षात्कार वास्तव में दुर्भावना दिखाता है ... मुझे इस बारे में वास्तविक आशंका है कि वे याचिकाकर्ता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। कल वे उसे (गोस्वामी) बुला सकते हैं, उसे गिरफ्तार कर सकते हैं ... एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने और इन बयानों को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी - यह आशंका देता है कि पुलिस ड्यूटी से बाहर काम नहीं कर रही है ", साल्वे ने तर्क दिया।

याचिका पूरी तरह से समयपूर्व है: सिब्बल महाराष्ट्र राज्य की तरफ से

"एफआईआर में रिपब्लिक का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इसे (रिपब्लिक की याचिका के जरिए) कैसे खारिज किया जा सकता है?" सिब्बल ने विरोध किया।

“यह एक एफआईआर से संबंधित है जिसमें वाणिज्यिक लाभ कमाने के लिए टीआरपी बढ़ाने के लिए नकद भुगतान करने जैसे आरोप शामिल हैं। प्रथम दृष्टया इसमे तीन चैनल शामिल हैं। जांच अभी जारी है ... यह जांच अभी भी नवजात अवस्था में है। "

सिब्बल ने कहा कि पालघर की घटना, विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही और रिपब्लिक के खिलाफ दायर की गई पहली एफआईआर (जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था) का टीआरपी घोटाले के मामले से कोई लेना-देना नहीं था।

इसके अलावा, सिब्बल ने अदालत से कहा कि कोर्ट को तब हस्तक्षेप करना चाहिए जब दोषियों के आरोप को दीवानी मामला बना दिया जाए। तात्कालिक मामला एक आपराधिक मामले से वास्ता रखता है।

"इस समय, मुझे नहीं लगता कि इस अदालत को कोई अंतरिम राहत देने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। जांच चल रही है। इसमें कई और मीडिया चैनल शामिल हो सकते हैं। यह विभिन्न स्तरों पर हो रहा है। "

गोस्वामी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अंतरिम आदेश के लिए साल्वे द्वारा किए गए एक अनुरोध का जवाब देते हुए, सिब्बल ने भी टिप्पणी की,

"वह किसी भी अन्य नागरिक की तरह है। उसके पास विशेष विशेषाधिकार नहीं हैं क्योंकि वह प्रेस का सदस्य है। अगर उसके खिलाफ सबूत हैं, क्या गलतियाँ है?

जांच एजेंसी द्वारा मीडिया को संवेदनशील मामलों के विवरण के बारे में कुछ तो करना ही पड़ेगा: बंबई उच्च न्यायालय

जस्टिस एसएस शिंदे और एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने आज यह भी ध्यान दिया कि मीडिया के प्रति संवेदनशील मामलों में चल रही जांच के बारे में विवरण का खुलासा करने के लिए जांच अधिकारियों की ओर से एक प्रवृत्ति है। उसी की आलोचना करते हुए, न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"कुछ करना होगा। न केवल वर्तमान मामले में ऐसा हो रहा है, बल्कि यह अन्य मामलों में भी हो रहा है, जहां जांच जारी है। अधिकारियों को मीडिया को भेदभावपूर्ण सामग्री नहीं दी जानी चाहिए।"

"मैं पूरी तरह से सहमत हूं", सिब्बल ने जवाब दिया। उन्होने कहा,

"वास्तव में, यहां तक कि मैंने अपनी आवाज भी उठाई है। जब सीबीआई, एनआईए आदि द्वारा जांच की जा रही है, तो अधिकारी लगातार मीडिया बयान पूर्वाग्रह परीक्षण के लिए देते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि कुछ किया जाना चाहिए।"

इस प्रकार टिप्पणी करने के बाद, सिब्बल ने अदालत को आश्वासन दिया,

"आधिपत्य मेरा बयान दर्ज कर सकते हैं, मैं इस मामले के दौरान मीडिया में नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्हें अपने चैनल पर मीडिया ट्रायल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास मीडिया ट्रायल चल रहा हो ... "

आज प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने 5 नवंबर को अंतिम सुनवाई के लिए मामला तय किया।

यह देखते हुए कि रिपब्लिक टीवी को आरोपी के रूप में नहीं रखा गया है खंडपीठ ने ध्यान दिया कि एक सम्मन पहले जारी करना होगा अगर चैनल को बाद में एक अभियुक्त के रूप में नामित किया जाए। साल्वे ने प्रस्तुत किया कि यदि ऐसा कोई सम्मन जारी किया जाता है, तो गोस्वामी अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे।

बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं है। उसी के मद्देनजर, अदालत ने किसी भी प्राधिकरण को गोस्वामी या चैनल का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य लोगों को गिरफ्तार करने से रोकते हुए कोई विशेष आदेश पारित नहीं किया है।

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