[URL ब्लॉक करने के खिलाफ ट्विटर याचिका] केंद्र ने इन कैमरा सुनवाई की मांग की; कर्नाटक HC ने मौखिक रूप से कहा कि अनुमति देंगे
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) द्वारा जारी अवरुद्ध आदेशों को चुनौती देने वाली ट्विटर की एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने भी मौखिक रूप से कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा इन कैमरे में कार्यवाही करने के अनुरोध को स्वीकार करेंगे।
सरकारी वकील द्वारा बंद कमरे में सुनवाई की मांग के बाद उन्होंने कहा, "मेरा चेंबर बहुत छोटा है। लेकिन अगर आप चाहें तो हम इसे इन-कैमरा बना देंगे।"
याचिकाकर्ता को उनके द्वारा संदर्भित सभी दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में प्रतिवादियों को देने का भी निर्देश दिया गया था।
अदालत ने आदेश दिया, "याचिकाकर्ता को सभी दस्तावेजों की एक प्रति सीलबंद लिफाफे में केंद्र सरकार के वकील के साथ साझा करने का निर्देश दिया जाता है।"
ट्विटर का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जारी किए गए अवरुद्ध आदेशों के संबंध में कोई कारण नहीं बताया गया।
वरिष्ठ वकील के अनुरोध पर कोर्ट मामले की आगे की सुनवाई 25 अगस्त 2022 को करने के लिए तैयार हो गया।
विचाराधीन दस अवरुद्ध आदेश, जो फरवरी 2021 और फरवरी 2022 के बीच जारी किए गए थे, ने ट्विटर को कुछ सूचनाओं को जनता तक पहुंचने से रोकने और कई खातों को निलंबित करने का निर्देश दिया। अवरुद्ध करने के आदेश उच्च न्यायालय को अनुलग्नक ए से के के रूप में चिह्नित सीलबंद लिफाफों के माध्यम से सौंपे गए थे।
उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी याचिका में, ट्विटर ने तर्क दिया है कि खाता-स्तरीय अवरोधन एक असंगत उपाय है और संविधान के तहत उपयोगकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
कुल 1,474 अकाउंट और 175 ट्वीट्स में से ट्विटर ने केवल 39 यूआरएल को ब्लॉक करने को चुनौती दी है।
याचिका में कहा गया है कि विचाराधीन आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना हैं, और प्रक्रियात्मक और मूल रूप से आईटी अधिनियम की धारा 69A के अनुरूप नहीं हैं।
इसके अलावा, वे सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक द्वारा सूचना की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 (अवरुद्ध नियम) द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों का पालन करने में विफल रहते हैं।
ट्विटर ने यह भी तर्क दिया है कि पूरे खातों को ब्लॉक करने का निर्देश आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत आता है।
और अधिक के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें