राज्य ने SC से कहा: UP मे 2200 बुनियादी जीवन रक्षक एम्बुलेंस, 10-15 बिस्तरो के साथ बाल चिकित्सा ICU स्थापित करने की योजना है
उत्तर प्रदेश राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसके पास 250 उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस के अलावा कुल 2,200 बुनियादी जीवन रक्षक एम्बुलेंस हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ग्रामीण उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली को "राम भरोसे" के रूप में वर्णित करने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा अपनी अपील में दायर हलफनामे में प्रस्तुत किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले हाईकोर्ट के 18 मई के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। ऐसा करते हुए, उसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की एक प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि केवल उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के नेतृत्व वाली पीठें ही COVID-19 से संबंधित मामलों की सुनवाई करें।
अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता को न्याय मित्र नियुक्त किया था और मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत अपने नवीनतम हलफनामे में, राज्य ने प्रस्तुत किया है कि उसके पास 289 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनमें प्रत्येक के लिए दो बाईपास मशीनें हैं। हलफनामे में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 298 ऑक्सीजन केंद्र प्रदान किए गए हैं और अन्य 20,000 ऐसे कनसेंट्रेटर खरीदे जा रहे हैं।
हलफनामे के कुछ अन्य आंकड़े इस प्रकार हैं:
273 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 1,771 ऑक्सीजन कनसेंट्रेटर प्रदान किए गए हैं।
राज्य 7,189 बिस्तरों के लिए 44,082 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले ऑक्सीजन कनसेंट्रेटर स्थापित करने जा रहा है, जिसमें से 18 जनरेटर स्थापित हैं।
स्वीकृत 177 ऑक्सीजन कनसेंट्रेटर में से केवल 18 स्थापित हैं।
528 संयंत्र ऑक्सीजन संयंत्र स्वीकृत किए गए हैं और 133 कार्य कर रहे हैं
राज्य ने प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 20 ऑक्सीजन कनसेंट्रेटर के लिए खरीद आदेश दिया है।
राज्य सरकार ने प्रत्येक जिला अस्पताल में 10 से 15 बिस्तरों के साथ बाल चिकित्सा आईसीयू और 25 से 30 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई है।
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