उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि हिंदुत्व संगठनों द्वारा पुरोला में प्रस्तावित आगामी महापंचायत के खिलाफ गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका पर वह कल सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ अधिवक्ता शाहरुख आलम द्वारा उल्लेख किए जाने के बाद मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई।
वकील ने कोर्ट को बताया कि कुछ संगठनों ने महापंचायत से पहले एक समुदाय विशेष को क्षेत्र छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है।
आलम ने कहा कि मामले में तात्कालिकता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी है।
इससे पहले आज सुबह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया।
हालांकि, जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता को पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा और यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए।
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Uttarakhand High Court agrees to hear tomorrow plea against upcoming Mahapanchayat in Purola