कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम (वाल्मीकि निगम) के धन के कथित दुरुपयोग की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को तय की।
भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी बैंक की ओर से व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और देश के बैंकिंग विनियमन के हित में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
उन्होंने कहा, "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई द्वारा जांच की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बैंकिंग के हित में केंद्रीय एजेंसी का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। मामले को अलग तरीके से देखने की जरूरत है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्य जांच एजेंसी ने पहले इसमें हस्तक्षेप किया है।"
कथित घोटाला वाल्मीकि निगम के धन के दुरुपयोग से संबंधित है। यह इस साल मई में निगम के लेखा अधीक्षक चंद्रशेखर की उनके आवास पर आत्महत्या के बाद सामने आया था। चंद्रशेखर ने कल्याण निधि के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एक नोट छोड़ा था।
इसके तुरंत बाद, कर्नाटक सरकार ने आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी एक अलग जांच शुरू की।
ईडी के अनुसार, वाल्मीकि निगम के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खाते से लगभग 90 करोड़ रुपये अवैध रूप से कई अनधिकृत खातों में स्थानांतरित किए गए।
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Valmiki Corporation case: Karnataka High Court to decide on CBI probe plea