सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि उस पर विधायी और कार्यकारी कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया जा रहा है।
न्यायमूर्ति एजी मसीह के साथ पीठ साझा कर रहे न्यायमूर्ति बीआर गवई ने नेटफ्लिक्स, अमेजन और अन्य के खिलाफ इन प्लेटफॉर्म के जरिए अश्लील सामग्री के वितरण से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।
जब अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करने की अनुमति मांगी, तो न्यायमूर्ति गवई ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब देते हुए कहा,
“नहीं, नहीं… तब हम पर विधायी और कार्यकारी कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया जाता है।”
जब जैन ने जोर दिया, तो न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की,
“इसे दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें- और फिर इसे खारिज करें,” जिससे अदालत कक्ष में हंसी की लहर दौड़ गई।
आखिरकार, अदालत ने मामले को अगली निर्धारित सुनवाई में सुनने पर सहमति जताई और जैन को याचिका की एक प्रति संघ को देने का निर्देश दिया। मामला अब अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
इससे पहले आज सुबह न्यायमूर्ति गवई ने इसी तरह की टिप्पणी की थी, जबकि वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग करने वाली याचिका पर कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति गवई ने मामले को तत्काल आधार पर सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए कहा, "आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें? जैसा कि अभी है, हम कार्यकारी (क्षेत्र) में अतिक्रमण करने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। कृपया।"
हालांकि, शाम को बाद में अपलोड किए गए आदेश में दर्शाया गया कि 22 अप्रैल, 2025 को रंजना अग्निहोत्री की याचिका के साथ आईए को सूचीबद्ध किया जाएगा।
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We are being accused of interfering with legislative and executive functions: Justice BR Gavai