उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उसके पास आने वाले ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वह वैवाहिक और जमानत अदालत के रूप में कार्य कर रहा है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने एक सैन्य अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय में बार-बार स्थगित हो चुकी वैवाहिक कार्यवाही में न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई थी।
पीठ ने कहा कि यद्यपि संवैधानिक मामलों की सुनवाई लंबित है, फिर भी न्यायालय देश भर में वैवाहिक विवादों के बोझ तले दबा हुआ है। पीठ ने टिप्पणी की कि जल्द ही यह पूरी तरह से वैवाहिक न्यायालय में बदल सकता है।
न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा, "अगर हम इन स्थगित मामलों पर विचार करना शुरू कर दें, तो यह न्यायालय देश भर से तलाक की याचिकाओं से भर जाएगा... सभी तलाक के मामले इसी न्यायालय में आएंगे। अभी हम वैवाहिक और जमानत न्यायालय की तरह हैं। जल्द ही, यह पूरी तरह से वैवाहिक न्यायालय बन जाएगा।"
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि बार-बार सूचीबद्ध होने के बावजूद, मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में नहीं हुई। इस आधार पर, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की माँग की। उन्होंने आगे आग्रह किया कि न्यायालय मध्यस्थता के मुद्दे तक सीमित नोटिस जारी कर सकता है, ताकि पक्षों के बीच समझौता हो सके।
हालांकि, न्यायमूर्ति नाथ ने आगाह किया कि यदि न्यायालय केवल उच्च न्यायालय में स्थगन के आधार पर ऐसी याचिकाओं पर विचार करना शुरू कर देता है, तो इससे देश भर में वैवाहिक मामलों की बाढ़ आ जाएगी।
इन टिप्पणियों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, साथ ही शीघ्र सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता भी मांगी। न्यायालय ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
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We have become more of a matrimonial and bail court now: Supreme Court