छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि एक पत्नी को उसके पति द्वारा किराए की संपत्ति या "बंधुआ मजदूर" के रूप में नहीं माना जा सकता है [प्रिया शर्मा बनाम संजीत शर्मा]।
कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी महिला को जान से मारने की धमकी मिलने पर उसे उसके ससुराल वालों के साथ जबरन नहीं रखा जा सकता है।
न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल की पीठ ने एक पारिवारिक अदालत द्वारा पारित 2018 तलाक के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की।
आदेश में कहा गया है, "..यह उम्मीद नहीं की जाती है कि पत्नी को पति द्वारा लगाई गई शर्तों के तहत रहने के लिए किराए की संपत्ति या बंधुआ मजदूर के रूप में माना जाना चाहिए ... यदि पत्नी को इस तरह के जीवन के खतरे की आशंका है और यदि वह ऐसी धमकी या परिस्थितियों में नहीं रहना चाहती है जो सामान्य नहीं हैं तो ऐसे मामले में यह उम्मीद नहीं की जाएगी कि उसे जबरन ससुराल में रहने के लिए मजबूर किया जाएगा और उसके बाद नुकसान होने का इंतजार किया जाएगा, फिर उसका इलाज किया जाएगा।"
इस जोड़े ने 5 जून 2015 को शादी कर ली। हालांकि, व्यक्तिगत मतभेदों के कारण 27 मई 2016 को वे अलग हो गए।
पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने जोर देकर कहा कि वह उसके माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती है और उसे उसके माता-पिता के रायपुर में दंपति के घर जाने पर आपत्ति थी। अदालत को बताया गया कि वह कहेंगी कि उनका घर कोई 'धर्मशाला' नहीं है।
दूसरी ओर, पत्नी ने दावा किया कि उसके साथ दुर्व्यवहार और यातना की गई और उसके ससुराल वालों ने उससे दहेज की मांग की।
उसने आगे कहा कि उसके पति ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। इसलिए, वह उसके साथ एक ही छत के नीचे रहने की इच्छा नहीं रखती थी।
इस प्रकार पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करते हुए पारिवारिक अदालत में याचिका दायर की, और आरोप लगाया कि पत्नी हमेशा छोटी-छोटी बातों पर उससे झगड़ा करती रहती है।
पारिवारिक अदालत ने यह देखने के बाद क्रूरता के आधार पर पति को तलाक की डिक्री दे दी थी कि परामर्श सत्र के दौरान, दंपति अपने कलह को सुलझाने में विफल रहे थे।
हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि पत्नी को उसके पति और ससुराल वालों ने धमकी दी थी, जिसके कारण उसे वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसमें कहा गया कि पति यह दिखाने के लिए कोई भी सामग्री पेश करने में विफल रहा कि उसकी पत्नी उसके माता-पिता का सम्मान नहीं करती थी या वह इस बात पर जोर देती थी कि उसे अपने माता-पिता को छोड़ देना चाहिए।
पीठ ने कहा, "केवल पति के गंजे बयान से यह नहीं माना जा सकता कि उसके माता-पिता को पत्नी द्वारा यातना दी गई थी।"
अदालत ने पाया कि पति के आचरण से संकेत मिलता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया था।
कोर्ट ने कहा, ''पति को अपने कर्मों का फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती और मामूली तथ्यों को छोड़कर उसके द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए ऐसा लगता है कि पत्नी के खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं लगाए गए हैं।''
अदालत ने यह देखने के बाद कि पति का यह दावा कि पत्नी ने उसे छोड़ दिया था, पर्याप्त रूप से साबित नहीं हुआ, पारिवारिक अदालत द्वारा दी गई तलाक की डिक्री को रद्द करने के लिए आगे बढ़ी।
[आदेश पढ़ें]
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