काकद्वीप कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा कथित धमकियों, बहिष्कार को लेकर महिला वकील ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महिला वकील की याचिका पर काकद्वीप कोर्ट बार एसोसिएशन से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसे साथी वकीलों से धमकियां मिल रही है और उनके द्वारा दायर सिविल मुकदमे में प्रतिस्पर्धी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने उन्हें अदालत कक्ष में प्रवेश करने से रोक दिया था।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने आज याचिका पर नोटिस जारी किया।

यह अपील पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में काकद्वीप सिविल अदालतों में प्रैक्टिस करने वाली वकील बीना दास द्वारा दायर की गई है।

दास ने पिछले नवंबर में पारित कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

दास ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल न्यायिक अकादमी में मध्यस्थता में 40 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बार ने उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि काकद्वीप बार एसोसिएशन ने इस संबंध में दास को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

बहिष्कार के हिस्से के रूप में, दास ने यह भी दावा किया कि उन्हें अदालत परिसर के भीतर बार एसोसिएशन की सुविधाओं और यहां तक ​​कि महिलाओं के शौचालय का उपयोग करने से रोका गया था।

बाद में उसने ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जो एक दीवानी अदालत में लंबित है। निषेधाज्ञा आवेदन में अदालत से अनुरोध किया गया था कि वह विपरीत पक्षों के वकील को दास को सामान्य सुविधाओं और सुख-सुविधाओं का लाभ उठाने से रोकने से रोके।

उन्होंने आगे बताया कि दास के सिविल मुकदमे को लड़ने वाले पक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थिति ज्ञापन पर दास के पति को छोड़कर बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

दास ने कहा कि उनके लिए अपनी कानूनी प्रैक्टिस को सुचारू रूप से जारी रखना एक 'कठिन कार्य' बन गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय को इस मामले में अपेक्षित सहानुभूति के साथ व्यवहार करना चाहिए था।

दास ने सुप्रीम कोर्ट से अपने सिविल मुकदमे में मांगी गई निषेधाज्ञा को मंजूरी देने के अलावा, चुनौती के तहत उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का भी आग्रह किया है।

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Woman lawyer moves Supreme Court over alleged threats, boycott by Kakdwip Court Bar Association