महिला ने मद्रास HC का रुख किया और आरोप लगाया कि पति की मौत सांप के काटने से हुई क्योंकि राज्य का 24x7 स्वास्थ्य केंद्र बंद था
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें एक महिला ने राज्य से 10 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी, क्योंकि उसके पति की सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी क्योंकि उसे राज्य के 24×7 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र प्रासंगिक समय पर बंद होने के कारण समय पर इलाज नहीं मिल सका था। [के अरुणा बनाम मुख्य सचिव]।
तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले की 36 वर्षीय महिला याचिकाकर्ता के अरुणा ने अदालत को बताया कि पिछले साल 6 नवंबर को अपराह्न करीब 3.45 बजे, उनके पति, एक छोटे से किसान, अपने खेत पर काम कर रहे थे, जब उन्हें एक सांप ने काट लिया।
अरुणा ने अदालत को बताया कि उन्हें स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) ले जाया गया, लेकिन यह इस तथ्य के बावजूद बंद था कि राज्य के सभी पीएचसी खुले रहने चाहिए और चौबीसों घंटे काम करना चाहिए।
उसने ऐसे पीएचसी में चिपकाए गए एक नोटिस की तस्वीर भी पेश की जिसमें कहा गया है कि केंद्र में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध था।
हालांकि उक्त पीएचसी बंद होने के कारण उसके पति को उसके कुछ दोस्तों ने अगले निकटतम पीएचसी में ले जाया जो डेढ़ घंटे की दूरी पर था। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उसके पति का दूसरी सुविधा में इलाज किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी वहीं मौत हो गई।
उसने कहा कि भले ही स्थानीय पीएचसी के पास एंटी-स्नेक वेनम का स्टॉक उपलब्ध था, लेकिन उसके पति का समय पर इलाज नहीं हो सका क्योंकि घटना के समय सरकारी केंद्र बंद था।
अरुणा ने प्रस्तुत किया, इसलिए, राज्य सरकार और संबंधित अधिकारी लापरवाही के दोषी हैं और उन्हें अपने पति की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
उसने यह भी कहा कि उसका पति परिवार का एकमात्र कमाने वाला था, और उसके दो नाबालिग बेटे हैं जिनकी देखभाल करनी है। इसलिए, उसने अदालत से आग्रह किया कि वह राज्य को इस तरह की लापरवाही के लिए ₹10 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दे।
याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने 10 फरवरी को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और अतिरिक्त सरकारी वकील बी विजय को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या घटना के समय पीएचसी वास्तव में बंद था जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था।
इसने TN सरकार को 20 फरवरी तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
[आदेश पढ़ें]
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