लिव-इन में रहने वाले जोड़े सुरक्षा के हकदार हैं, भले ही उनकी उम्र शादी करने लायक न हो: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाला जोड़ा अपने रिश्तेदारों की धमकियों से सुरक्षा का हकदार है, भले ही रिश्ते में भागीदार विवाह योग्य उम्र के न हों। [गुरदीप कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य]
न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने एक जोड़े को पुलिस सुरक्षा का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की, जहां पुरुष साथी 18 साल का था, लेकिन शादी करने के लिए पर्याप्त उम्र का नहीं था।
न्यायाधीश ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े पर लागू होता है, भले ही वे विवाहित हों या विवाह योग्य उम्र के हों।
कोर्ट ने कहा, "हालाँकि, मामला याचिकाकर्ताओं की शादी का नहीं है, बल्कि जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा मांगने के मौलिक अधिकार से वंचित होने का है। मुझे यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक मौलिक अधिकार बहुत ऊंचे स्थान पर है। संवैधानिक योजना के तहत पवित्र होने के कारण इसे संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही किसी अमान्य या शून्य विवाह का अनुष्ठापन हो या यहां तक कि पार्टियों के बीच किसी भी विवाह की अनुपस्थिति भी हो।"
कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है।
न्यायाधीश ने आगे कहा, "मानव जीवन के अधिकार को बहुत ऊंचे पायदान पर माना जाना चाहिए, चाहे कोई नागरिक छोटा हो या बड़ा। केवल यह तथ्य कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता विवाह योग्य उम्र के नहीं हैं, उन्हें भारत के नागरिक होने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, जैसा कि भारत के संविधान में परिकल्पित है।“
अदालत 21 वर्षीय महिला और 18 वर्षीय पुरुष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दावा किया था कि पुरुष के विवाह योग्य आयु प्राप्त करने के बाद वे एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं।
इस प्रस्ताव के साथ जोड़े ने अपने माता-पिता से संपर्क किया था। हालाँकि, महिला के माता-पिता ने इस संबंध का विरोध किया और उसे अपने समुदाय के किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, अदालत को बताया गया।
जोड़े ने कहा कि वे कुछ दिनों से एक साथ रह रहे थे जब उन्हें परिवार के सदस्यों से धमकियां मिलीं। जब वे सुरक्षा के अनुरोध के साथ पुलिस के पास पहुंचे, तो ऐसी कोई सुरक्षा नहीं दी गई, जिसके कारण दंपति ने राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट ने अब पुलिस को जोड़े के विवरण और उनके खिलाफ कथित तौर पर दी गई धमकियों की पुष्टि करने और उन्हें सुरक्षा देने का आदेश दिया है।
ऐसा करने में, न्यायालय ने सीमा कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में 2021 के उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें न्यायमूर्ति संत प्रकाश (अब सेवानिवृत्त) ने कहा था कि अगर सुरक्षा दी गई तो यह न्याय का मखौल होगा। उन लोगों को मना कर दिया गया है जिन्होंने साथ रहने का विकल्प चुना है।
जोड़े की ओर से वकील लखविंदर सिंह लखनपाल पेश हुए।
पंजाब सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ध्रुव दयाल पेश हुए।
[आदेश पढ़ें]
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