दो विवाहित वयस्को के बीच लिव-इन रिलेशनशिप अपराध नही लेकिन महिला बाद मे शादी के बहाने रेप का दावा नही कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि शादीशुदा दो वयस्कों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप सामाजिक रूप से अस्वीकार्य हो सकता है लेकिन यह अपराध नहीं है। [एस राजादुराई बनाम दिल्ली राज्य (एनसीटी) एवं अन्य]।
13 सितंबर को दिए गए एक फैसले में, न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि सामाजिक दृष्टिकोण से नैतिक गलत कार्य और कानूनी आपराधिक गलत कार्य दो अलग-अलग मुद्दे हैं, और हालांकि समाज में कुछ लोग दो विवाहित व्यक्तियों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप के आलोचक हो सकते हैं, लेकिन कई अन्य नहीं हो सकते हैं।
कोर्ट ने कहा, "दो सहमति वाले विवाहित वयस्कों के बीच लिव-इन संबंध, जो अलग-अलग भागीदारों से विवाहित हैं, को आपराधिक नहीं बनाया गया है या इसके खिलाफ कानून नहीं बनाया गया है। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि नैतिकता के कानूनी प्रवर्तन के खिलाफ कानून नहीं बनाया गया है, और यह किसी निर्णय के माध्यम से प्रचारित किसी भी कानूनी नैतिकता का विषय नहीं हो सकता है।“
इसलिए, हालांकि न्यायाधीशों के ऐसे रिश्तों के बारे में अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन वे नैतिकता की अपनी धारणा के आधार पर ऐसे कृत्यों को आपराधिकता नहीं दे सकते, न्यायालय ने जोर दिया।
एकल-न्यायाधीश ने कहा, "जिन कृत्यों के खिलाफ कथित नैतिकता के आधार पर कानून नहीं बनाया गया है, उन्हें आपराधिकता से जोड़ना एक खतरनाक प्रस्ताव होगा। व्यक्तिगत रूप से न्यायाधीशों की नैतिकता के बारे में अलग-अलग धारणाएँ हो सकती हैं, जिन्हें किसी भी पक्ष पर थोपा नहीं जा सकता।"
प्रासंगिक रूप से, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जब कोई महिला किसी अन्य व्यक्ति से अपनी मौजूदा शादी के कारण कानूनी तौर पर किसी से शादी करने के योग्य नहीं है, तो वह यह दावा करके बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती है कि उसे शादी के झूठे बहाने के तहत यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया गया था।
न्यायालय ने रेखांकित किया, "आईपीसी की धारा 376 के तहत उपलब्ध सुरक्षा और उपचार उस पीड़िता को नहीं दिए जा सकते जो कानूनी तौर पर उस व्यक्ति से शादी करने की हकदार नहीं थी जिसके साथ वह यौन संबंध में थी। आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला बनाया जा सकता है, अगर पीड़िता यह साबित कर सके कि उसे दूसरे पक्ष द्वारा शादी के झूठे बहाने के तहत यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया गया था, जो कानूनी रूप से ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए पात्र है।"
कोर्ट ने कहा यह राय दी गई कि व्यक्तिगत वयस्क निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, भले ही ऐसे निर्णय सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं के अनुरूप न हों। हालांकि, ऐसे मामलों में, उन्हें ऐसे रिश्तों के संभावित परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।
इसने एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें एक महिला द्वारा बलात्कार के अपराध के लिए उसके खिलाफ दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने की मांग की गई थी कि उसने शादी के झूठे बहाने पर उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए थे।
बताया गया कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में थे और दोनों शादीशुदा थे।
अपनी याचिका और एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने महिला के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि इस तरह की दलील कानूनी दलीलों में अपेक्षित शालीनता से कम है।
दोनों पक्षों के दूसरे लोगों से शादी करने और फिर भी लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के मुद्दे से निपटते हुए, कोर्ट ने कहा कि कोई कार्य सामाजिक रूप से अस्वीकार्य हो सकता है लेकिन यह अपराध नहीं है।
जस्टिस शर्मा ने कहा, "कानून की अदालतें नैतिकता का उपदेश देने वाले कानूनी नैतिकतावादियों के रूप में काम नहीं कर सकती हैं। उन्हें प्रत्येक मामले के तथ्यों से प्राप्त आपराधिक पहलुओं की गंभीरता से जांच करनी चाहिए।"
एफआईआर को रद्द करने की पुरुष की याचिका पर, अदालत ने कहा कि जब एक महिला किसी अन्य साथी से अपनी मौजूदा शादी के कारण कानूनी तौर पर किसी और से शादी करने के योग्य नहीं है, तो वह यह दावा नहीं कर सकती है कि उसे शादी के बहाने यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया गया था।
वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता-पुरुष शिकायतकर्ता के साथ कानूनी विवाह में प्रवेश नहीं कर सकता था और शिकायतकर्ता के लिए उससे शादी के वादे की धारणा पर विचार करने का कोई वैध आधार नहीं था, क्योंकि वह (द्वारा) उसकी मौजूदा शादी के आधार पर) शादी करने के लिए अयोग्य थी।
इसलिए, अदालत ने व्यक्ति की याचिका स्वीकार कर ली और एफआईआर रद्द कर दी।
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