मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक हत्या के मामले में गवाहों को फंसाने के लिए एक जांच अधिकारी (आईओ) और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच करने का निर्देश दिया। [नीन सिंह धुर्वे और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य]।
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने 2021 के एक मामले में पिता-पुत्र को बरी करते हुए यह निर्देश दिया। न्यायालय ने डीजीपी को पुलिस द्वारा उचित जाँच के लिए उचित दिशानिर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया।
न्यायालय ने आदेश दिया, "इस बात की जाँच की जाए कि निर्दोष नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को छीनने के लिए झूठे गवाहों को क्यों पेश किया जाता है और इसके बाद तीस दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।"
इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर किस वजह से वे निर्दोष नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को छीनने के लिए झूठे गवाहों को खड़ा करते हैं...मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
मृतक राजेंद्र सितंबर 2021 में लापता हो गया था और बाद में उसके गुप्तांग कटे हुए पाए गए। पुलिस ने नैन सिंह धुर्वे और उसके बेटे संदीप कुमार धुर्वे (आरोपी) को गिरफ्तार कर लिया।
यह दावा किया गया कि राजेंद्र की हत्या आरोपियों ने इसलिए की क्योंकि वह नैन सिंह की बेटी के साथ संबंध में था।
मंडला की एक निचली अदालत ने 2023 में आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले को चुनौती देते हुए, यह दलील दी गई कि मामले में एक चश्मदीद गवाह को फंसाया गया था और मुकदमे के दौरान परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला साबित नहीं हुई।
अपील में सबूतों का विश्लेषण करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह, चैन सिंह को पुलिस ने फंसाया था।
चैन सिंह ने शुरू में निचली अदालत में गवाही दी थी कि वह एक रात नैन सिंह के घर पर रुका था और उसने दोनों आरोपियों को एक व्यक्ति (मृतक पीड़ित) की पिटाई करते देखा था, जो कथित तौर पर नैन सिंह की बेटी को छेड़ रहा था।
हालांकि, जिरह के दौरान उच्च न्यायालय ने पाया कि चैन सिंह ने स्वीकार किया था कि वह काम की तलाश में केरल गया था और पुलिस द्वारा उसे केरल से मध्य प्रदेश वापस लाए जाने के बाद उसने घटना के बारे में जानकारी एकत्र की थी।
अदालत ने यह भी पाया कि 25 सितंबर, 2021 को पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा था कि मौत 4-6 दिन पहले हुई थी।
हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने दावा किया था कि पीड़िता 19-25 सितंबर के बीच आरोपी की बेटी के लगातार संपर्क में थी। अदालत ने सवाल किया कि एक मृत व्यक्ति आरोपी की बेटी के संपर्क में कैसे रह सकता है।
उच्च न्यायालय ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले में ये सभी खामियाँ मध्य प्रदेश में जाँच की बेईमानी की ओर इशारा करती हैं।
विज्ञान इतना विकसित नहीं है कि किसी मृत व्यक्ति से मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क किया जा सके... यह एक और कमी है जो यह उजागर करती है कि जांच की स्थिति कितनी बेईमान है...मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
न्यायालय ने यह भी पाया कि क्षत-विक्षत शव की पहचान के लिए कोई डीएनए परीक्षण नहीं कराया गया था। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिस महिला के साथ पीड़िता के संबंध बताए गए थे, उसकी भी हत्या के कारण का पता लगाने के लिए जाँच नहीं की गई।
अतः, न्यायालय ने दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।
अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता देवेंद्र कुमार शुका ने प्रतिनिधित्व किया।
मध्य प्रदेश राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता अजय ताम्रकार ने प्रतिनिधित्व किया।
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Madhya Pradesh High Court acquits two in murder case, orders probe into planting of witnesses