मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में इंदौर पीठ के बार एसोसिएशन को निर्देश दिया है कि वह वकीलों को अपने मुवक्किलों की ओर से तथ्यों की पुष्टि करने वाले हलफनामे दाखिल न करने की सलाह देने के लिए दिशानिर्देश जारी करे।
न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा कि अधिवक्ताओं को किसी पक्ष की ओर से दायर आवेदन में बताए गए तथ्यों के समर्थन में हलफनामा नहीं देना चाहिए।
अदालत ने इस प्रथा की निंदा की और रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह ऐसे आवेदन स्वीकार न करे जो अधिवक्ताओं के हलफनामों द्वारा समर्थित हों।
अदालत ने 14 मई को आगे निर्देश दिया, "इस आदेश की एक प्रति बार एसोसिएशन को भेजी जाए ताकि वकीलों को किसी भी मामले में पक्षकारों की ओर से हलफनामा न देने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश जारी किए जा सकें क्योंकि उन्हें मामले के तथ्यों को सत्यापित नहीं करना चाहिए।"
न्यायालय एक दोषी की सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली एक अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। इस अर्जी को उसके वकील द्वारा शपथ-पत्र के साथ समर्थित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसे झूठा फंसाया गया है और उसने कोई अपराध नहीं किया है।
इस बात पर सवाल उठाते हुए कि वकील ऐसे दावों का समर्थन करने के लिए हलफनामा कैसे दाखिल कर सकता है, न्यायालय ने कहा,
"इन तथ्यों की पुष्टि अधिवक्ता द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि वह घटना के समय मौजूद नहीं था। इसलिए, अधिवक्ताओं द्वारा हलफनामा दाखिल करने की यह प्रथा निंदनीय है।"
इसके अनुसार, न्यायालय ने अर्जी खारिज कर दी।
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पुरोहित उपस्थित हुए।
राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता सुदीप भार्गव उपस्थित हुए।
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Lawyers can't file affidavit to affirm client's factual claims: Madhya Pradesh High Court