मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सेवारत डॉक्टरों के लिए राज्य की 2022-23 NEET PG मेरिट सूची को रद्द किया
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) स्नातकोत्तर (पीजी) चिकित्सा परामर्श के लिए 'इन-सर्विस डॉक्टरों' के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची को रद्द कर दिया [डॉ दिवाकर पटेल बनाम मध्य प्रदेश राज्य]।
मुख्य न्यायाधीश आरवी मलीमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को योग्य उम्मीदवारों की एक नई सूची के साथ आने और काउंसलिंग सत्र को नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश दिया।
अदालत मध्य प्रदेश के विभिन्न जिला अस्पतालों में सेवारत डॉक्टरों के एक समूह द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता-डॉक्टरों ने इस साल 25 मई को आयोजित पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
जिस समय परीक्षा आयोजित की गई थी, याचिकाकर्ता, सभी 'इन-सर्विस' डॉक्टर, पीजी प्रवेश के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण के पात्र थे।
संशोधित नियमों के अनुसार, केवल ऐसे डॉक्टर, जिन्होंने कम से कम तीन साल की अवधि के लिए दूरस्थ या ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा की थी, 30 प्रतिशत आरक्षण के पात्र थे।
इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने परंतुक को यह कहते हुए चुनौती दी कि यह मनमाना और कानून में बुरा है।
मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि संशोधन, तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2021 के आदेश के अनुरूप था।
एमपी सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि ग्रामीण / दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को उन डॉक्टरों पर लाभ मिलना चाहिए जिन्होंने इन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं नहीं दी हैं।
जबकि उच्च न्यायालय ने राज्य के इस निवेदन को स्वीकार कर लिया कि संशोधन कानून में वैध था, इसने माना कि नए प्रावधान को सत्र के बीच में पेश नहीं किया जा सकता है।
[आदेश पढ़ें]
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