मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है, जिसमें एक पति को यह पता लगाने के लिए डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) टेस्ट कराने की इजाज़त दी गई थी कि वह अपनी पत्नी से पैदा हुए बच्चे का पिता है या नहीं।
जस्टिस विवेक जैन ने कहा कि पति बच्चे के पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी से बचने के लिए बच्चे की पितृत्व जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ़ अपनी पत्नी के कथित व्यभिचार को साबित करने के लिए ऐसा कर रहा है।
जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में यह माना है कि जहाँ बच्चे की नाजायज़ होने के बारे में कोई घोषणा नहीं मांगी गई है और मामला सिर्फ़ पत्नी के व्यभिचार से जुड़ा है, तो ऐसे मामलों में DNA टेस्ट का आदेश दिया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने कहा, "मौजूदा मामले में, तलाक की याचिका के पैरा-4 में पर्याप्त दलीलें हैं, जिसमें प्रतिवादी पति ने कहा है कि वह भारतीय सेना में है और अक्टूबर, 2015 में पत्नी ने उसे बुलाया था, जो MP पुलिस में कांस्टेबल है। चार दिनों के अंदर ही पत्नी ने उसे बताया कि वह प्रेग्नेंट है और उसने एक बच्चे को गर्भ धारण किया है, जिसके बारे में पति के सेना में ड्यूटी से लौटने के चार दिनों के अंदर पत्नी को पता नहीं चल सकता था। आगे यह भी कहा गया है कि बच्चा अक्टूबर, 2015 के 8 महीने के अंदर पैदा हुआ था और जब बच्चा गर्भ में आया था, उस समय पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंध नहीं थे, इसका साफ़ तौर पर ज़िक्र किया गया है।"
पति आर्मी में है और पत्नी मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है। पति ने बच्चे के पिता होने पर सवाल उठाया, और कहा कि उनके बीच शारीरिक संबंध नहीं थे। उसने बताया कि वह अपनी पत्नी से हर तीन से छह महीने में सिर्फ़ एक बार मिलता था।
हालांकि, पत्नी ने तर्क दिया कि DNA टेस्ट करवाने से उनकी बेटी की प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन होगा और बच्चे की वैधता पर बेवजह शक पैदा होगा।
कोर्ट ने फैसला किया कि यह DNA टेस्ट के लिए सही मामला है। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश तीसरी तलाक याचिका के संबंध में पारित किया गया था और पहली तलाक याचिका को पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक के आश्वासन पर "रद्द" कर दिया था।
कोर्ट ने आगे कहा, "फिर आपसी सहमति के लिए आवेदन दायर किया गया जिसमें पत्नी दूसरे मोशन के लिए पेश नहीं हुई और अब यह तीसरी तलाक याचिका दायर की गई है जो साल 2021 से लंबित है।"
इसलिए, कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की अपील खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अगर वह फिर भी DNA सैंपल देने से इनकार करती है, तो फैमिली कोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(h) या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ अनुमान लगा सकता है।
वकील अनु पाठक ने पत्नी का प्रतिनिधित्व किया।
वकील शीतल तिवारी ने पति का प्रतिनिधित्व किया।
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Madhya Pradesh High Court upholds husband’s plea for DNA test to prove wife's adultery