मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एकल-न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा, जिसने Google की नई उपयोगकर्ता पसंद बिलिंग प्रणाली के खिलाफ विभिन्न तकनीकी कंपनियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। [इन्फो एज इंडिया लिमिटेड बनाम गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और 6 अन्य]।
मुख्य न्यायाधीश एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति पी डी ऑडिकेसवालु की पीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों की अपीलों पर आज यह आदेश पारित किया।
हालांकि, खंडपीठ ने टेक कंपनियों को अपने ऐप्स को अगले तीन सप्ताह के लिए गूगल प्लेस्टोर से डीलिस्ट करने से बचाने के लिए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, जिसके बाद इस तरह की सुरक्षा स्वतः समाप्त हो जाएगी।
अदालत कई तकनीकी कंपनियों जैसे इंफो एज, Matrimony.com, ऑल्ट डिजिटल मीडिया आदि द्वारा गूगल और उसकी सहायक कंपनियों के खिलाफ दायर तेरह सिविल अपीलों के एक बैच से निपट रही थी।
पिछले साल अगस्त में, एक एकल न्यायाधीश ने गूगल की ऐप बिलिंग नीति के खिलाफ भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियों की सोलह याचिकाओं में से चौदह को खारिज कर दिया था।
याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एस सौंथर ने कहा था कि यह मुद्दा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के अधिकार क्षेत्र में आता है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत उपलब्ध उपाय सिविल अदालत के समक्ष उपलब्ध उपाय की तुलना में बहुत अधिक व्यापक है।
इन टेक कंपनियों ने तब डिवीजन बेंच के समक्ष एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी।
इससे पहले, गूगल ने सभी ऐप डेवलपर्स को अपने गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम (जीपीबीएस) का उपयोग सभी लेनदेन के लिए करने के लिए कहा था, जिसमें पेड ऐप डाउनलोड और इन-ऐप खरीदारी शामिल हैं। ऐप डेवलपर्स से Google द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए 15 से 30 प्रतिशत के बीच कमीशन लिया जाता था।
गूगल का नया बिलिंग सिस्टम यूजर्स को जीपीबीएस के अलावा 'एक वैकल्पिक बिलिंग' विकल्प चुनने की अनुमति देता है। यह ऐप डेवलपर्स को तृतीय-पक्ष बिलिंग सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति देता है, लेकिन 11 से 26 प्रतिशत का सेवा शुल्क लगाता है।
मैट्रिमोनी और अन्य ऐप डेवलपर्स ने उच्च न्यायालय के समक्ष इस शुल्क का विरोध किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम, श्रीराम पंचू, सतीश परासरन और श्रीनाथ श्रीदेवन टेक कंपनियों के लिए पेश हुए।
वरिष्ठ वकील पीएस रमन (अब तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल) और साजन पूवैया गूगल और इसकी मूल कंपनी अल्फाबेट इंक के लिए पेश हुए।
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Madras High Court dismisses appeal filed by tech companies against new Google billing policy