मद्रास उच्च न्यायालय ने रिश्वत मामले में गिरफ्तार ईडी अधिकारी अंकित तिवारी की जमानत याचिका खारिज की

मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी अंकित तिवारी द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसे हाल ही में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी निदेशालय (डीवीएसी) ने रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद गिरफ्तार किया था।

तिवारी को इस महीने की शुरुआत में डीवीएसी ने कथित तौर पर 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।

उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति वी शिवागनानम ने आज उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

डीवीएसी ने तिवारी को राज्य के डिंडीगुल जिले के एक डॉक्टर को रिश्वत लेते और धमकी देते हुए पकड़ने का दावा किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और एक दिसंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

डीवीएसी ने तब दावा किया था कि तिवारी ने अपने खिलाफ लंबित मामलों को बंद करने के बदले एक स्थानीय डॉक्टर से तीन करोड़ रुपये की मांग की थी। डीवीएसी ने कहा कि बाद में वह 51 लाख रुपये की राशि के लिए सहमत हो गया था और डॉक्टर ने उसे 20 लाख रुपये का भुगतान किया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी जमानत याचिका में तिवारी ने दावा किया कि उनके खिलाफ मामला दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने कहा कि संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है और इसलिए किसी भी मामले को बंद करने और बदले में रिश्वत मांगने के लिए उनके प्रभाव का कोई सवाल ही नहीं है।

तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 7 (ए) के अनुसार, किसी अधिकारी पर तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब उसे कानूनी पारिश्रमिक के अलावा कोई आधिकारिक कार्य करने या किसी को लाभ पहुंचाने के लिए आधिकारिक पद का प्रयोग करने से रोकने के उद्देश्य या इनाम के रूप में रिश्वत मिलती है।

तिवारी ने दलील दी कि हालांकि मौजूदा मामले में उनके लिए रिश्वत मांगने या कुछ भी गैरकानूनी करने का कोई मकसद नहीं है।

तिवारी ने यह भी कहा कि जेल में उनकी निरंतर हिरासत से उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और अदालत से उन्हें जमानत देने का आग्रह किया।

हालांकि उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।

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Madras High Court dismisses bail plea by arrested ED officer Ankit Tiwari in bribery case