मद्रास उच्च न्यायालय ने ओपीएस को अन्नाद्रमुक के झंडे और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोकने के आदेश को बरकरार रखा

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) से निष्कासित नेता ओ पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें एआईएडीएमके पार्टी का समन्वयक या प्राथमिक सदस्य होने का दावा करने और पार्टी के आधिकारिक लेटरहेड, उसके प्रतीक और ध्वज का उपयोग करने से रोक दिया गया था।

न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक ने ओपीएस की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि एकल न्यायाधीश के नवंबर 2023 के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

पिछले साल 7 नवंबर को जस्टिस एन सतीश कुमार ने ओपीएस को पार्टी के वर्तमान महासचिव और ओपीएस के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी एडप्पाडी के पलानीस्वामी (ईपीएस) द्वारा दायर दीवानी मुकदमे में 30 नवंबर तक एआईएडीएमके पार्टी के प्रतीक या झंडे का उपयोग करने से अंतरिम रोक दिया था.

ईपीएस ने अदालत का रुख कर ओपीएस को यह दावा जारी रखने से रोकने की मांग की थी कि वह अन्नाद्रमुक के समन्वयक और प्राथमिक सदस्य हैं।

7 नवंबर के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील को अब अदालत की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

Madras High Court upholds order restraining OPS from using AIADMK flag, symbol