मद्रास उच्च न्यायालय ने हत्या के आरोपी पूर्व कांची संत से बातचीत करने वाले जिला न्यायाधीश के बारे में क्या कहा?
मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ए राजशेखरन को हत्या के एक मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामजद कांची शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के साथ 'कॉन्फ्रेंस कॉल' में भाग लेने के लिए निलंबित करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति के राजशेखर की पीठ ने पिछले साल राजशेखरन की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने निलंबन के आदेश को चुनौती दी थी और नियमित सेवानिवृत्ति एवं पेंशन लाभ की मांग की थी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि एक प्रशासनिक समिति द्वारा की गई जांच में कॉल से प्राप्त आवाज के नमूनों के साथ-साथ अन्य सबूतों का विश्लेषण किया गया, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि राजशेखरन सरस्वती और उनके एक सहयोगी के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल का हिस्सा थे। पीठ ने कहा कि राजशेखरन के निलंबन का आदेश किसी भी तरह से असंगत नहीं है।
आदेश में कहा गया है, "अंत में, सजा की मात्रा के संबंध में, हमारी राय है कि न्यायिक अधिकारियों से उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है और वर्तमान मामले में, रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप संख्या 1 और 4 को साबित कर दिया गया है। सिद्ध आरोप, अर्थात् आरोप संख्या 1 और 4 गंभीर प्रकृति के हैं, जो न्यायिक अधिकारी की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को प्रभावित करते हैं। इसलिए, सेवा से निष्कासन की सज़ा को सिद्ध आरोपों की गंभीरता से असंगत नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, हम सज़ा की मात्रा में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा। संबंधित विविध याचिका भी खारिज की जाती है।"
राजशेखरन पर 2011 में सरस्वती और अन्य के साथ फोन पर हुई बातचीत का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था, जब संत और उनके उत्तराधिकारी कांची मठ में अपने एक सहयोगी शंकर रमन की हत्या के आरोपों का सामना कर रहे थे. सरस्वती को 2013 में आरोपों से बरी कर दिया गया था।
2011 और 2018 के बीच, वकील एस दोराईस्वामी और पी सुंदरराजन ने मद्रास उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर राजशेखरन के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। वकीलों ने एक सीडी भी सौंपी जिसमें कॉन्फ्रेंस कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी।
प्रारंभिक जांच और बाद में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राजशेखरन को 14 मार्च 2013 को निलंबित कर दिया गया था। उन्हें सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति भी नहीं दी गई थी और वे निलंबित रहे।
उनका निलंबन तमिलनाडु सरकार ने 7 नवंबर, 2022 को अंतिम रूप दिया था। राजशेखरन ने तब इसे चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
राजशेखरन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी प्रकाश और अधिवक्ता एम पलानीवेल पेश हुए।
तमिलनाडु सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील एम जयंती पेश हुए।
मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता वी अय्यादुरई और अधिवक्ता ए दुरई ईश्वर पेश हुए।
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