मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक जिला न्यायाधीश की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा।
न्यायाधीश को कुछ शिकायतों पर विभागीय जांच का सामना करना पड़ा था। उन पर आय से अधिक आय रखने का भी आरोप था और उन पर 1997 में उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक परिपत्र के तहत अपनी पत्नी द्वारा अर्जित कुछ संपत्ति का खुलासा करने में विफल रहने का आरोप था।
न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एक न्यायिक अधिकारी है और वह उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों और आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है।
इसने जिला न्यायाधीश की इस दलील को खारिज कर दिया कि संबंधित नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके तहत उन्हें अपनी पत्नी द्वारा अर्जित संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता होती है, यदि संपत्ति उनके धन से अर्जित नहीं की गई थी।
इसने आगे कहा कि उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने संबंधित सामग्रियों की समीक्षा की थी और निर्धारित किया था कि उनकी निरंतर सेवा जनहित में नहीं थी। इसलिए, इसने उन्हें न्यायिक सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के निर्णय को बरकरार रखा।
न्यायालय ने कहा, "अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में उच्च न्यायालय ने अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार की है और इस न्यायालय के सात वरिष्ठ न्यायाधीशों वाली प्रशासनिक समिति ने उपलब्ध सामग्री का मूल्यांकन किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि याचिकाकर्ता का पद पर बने रहना जनहित में नहीं होगा। जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि ऐसी सामग्री पूरी तरह अप्रासंगिक थी या निर्णय दूषित और दुर्भावनापूर्ण है, जो कि याचिकाकर्ता का मामला नहीं है, तब तक निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।"
न्यायालय पूर्व जिला न्यायाधीश एस गुनासेकर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने अप्रैल 2018 में न्यायिक सेवा में प्रवेश किया था।
उन्हें 8 अप्रैल, 2020 को निलंबित कर दिया गया था, और उसी दिन उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था। हालाँकि, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि विभागीय जाँच पहले ही शुरू हो चुकी थी।
इसके बाद एक चार्ज मेमो जारी किया गया, और उन्होंने अपने बचाव का लिखित बयान और एक प्रारंभिक आपत्ति दोनों प्रस्तुत की।
ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन एंड अदर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, 58 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर गुनासेकर के मामले की समीक्षा की गई।
प्रशासनिक समिति ने उनकी सेवा को 60 वर्ष तक बढ़ाने के खिलाफ़ निर्णय लिया और इसके बजाय उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का संकल्प लिया। इस निर्णय को पूर्ण न्यायालय ने मंजूरी दे दी, और सरकार ने बाद में उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लागू करने का आदेश जारी किया।
गुनासेकर ने इस निर्णय को चुनौती दी।
उन्होंने तर्क दिया कि तमिलनाडु सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1973 के नियम 7 के स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी कर्मचारी को अपने परिवार के सदस्यों द्वारा अचल संपत्ति के अधिग्रहण या निपटान का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (प्रशासन) द्वारा जारी 1997 का परिपत्र, जिसमें कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों को ऐसी संपत्ति अधिग्रहण की रिपोर्ट करनी चाहिए, नियमों का खंडन करता है और उन्हें रद्द नहीं कर सकता।
उन्होंने यह भी बताया कि उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में एक प्रविष्टि पर आधारित थी। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि के बारे में सूचित किए जाने से पहले ही सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया था, जो उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा (गोपनीय रिकॉर्ड) नियमों का उल्लंघन है।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने दावा किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर राज्य सरकार के नियमों का पालन नहीं किया गया।
राज्य ने जवाब दिया कि गुणसेकर के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई थीं और प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज किए जाने से पहले ही प्रशासनिक समिति ने अपना निर्णय ले लिया था। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि गुणसेकर की धारणा - कि उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति केवल प्रतिकूल टिप्पणियों से जुड़ी थी - गलत थी और राज्य न्यायिक सेवा नियमों का कोई उल्लंघन नहीं था।
न्यायालय ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों का मूल्यांकन सख्त मानदंडों से किया जाता है और वे अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह व्यवहार की मांग नहीं कर सकते।
न्यायालय ने कहा, "हमें नहीं लगता कि याचिकाकर्ता, जो एक न्यायिक अधिकारी है, यह तर्क दे सकता है कि उसके साथ अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम मूर्ति यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में भी कहा है कि न्यायिक अधिकारी अधिक जवाबदेह हैं और अपनाए जाने वाले मानदंड अन्य कर्मचारियों की तुलना में अधिक सख्त होने चाहिए।"
इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतर मानक को बनाए रखने के लिए, उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों के लिए अपने परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित संपत्ति के बारे में जानकारी का खुलासा करना आवश्यक समझा, भले ही वह उनके (परिवार के) स्वयं के धन से खरीदी गई हो।
हस्तक्षेप का कोई आधार न पाते हुए, न्यायालय ने जिला न्यायाधीश की याचिका खारिज कर दी।
जिला न्यायाधीश (याचिकाकर्ता) एस गुनासेकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।
विशेष सरकारी वकील पी बालथांडयुथम और अधिवक्ता कार्तिक रंगनाथन प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए।
[आदेश पढ़ें]
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Madras High Court upholds compulsory retirement of district judge