मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता वाले राज्य मंत्रिमंडल ने वर्तमान एजी आशुतोष कुंभकोनी के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद महाराष्ट्र राज्य को जल्द ही एक नया महाधिवक्ता (एजी) मिलेगा।
पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के 30 जून को इस्तीफा देने के बाद, कुंभकोनी ने भी प्रक्रिया के अनुसार इस्तीफा दे दिया था।
हालाँकि, इस्तीफे को विचार के लिए लंबित रखा गया था।
इसके बाद कैबिनेट ने 31 दिसंबर, 2022 तक कुंभकोनी के इस्तीफे को स्थगित रखने का फैसला लिया।
उसी के मद्देनजर, कुंभकोनी को एजी के रूप में नियुक्त करने की दिसंबर 2019 की पूर्व अधिसूचना लागू रही और कुंभकोनी महाधिवक्ता के रूप में जारी रहा।
कैबिनेट के अब उनके इस्तीफे को स्वीकार करने के साथ, राज्य को एक नया एजी मिलेगा।
कुंभकोनी को पहली बार 7 जून, 2017 को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा एजी के रूप में नियुक्त किया गया था।
उन्होंने दिसंबर 2019 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी पद बरकरार रखा।
महाधिवक्ता के रूप में उनका कार्यकाल एचएम सीरवई (17 वर्ष) और रवि कदम (7 वर्ष) के बाद तीसरा सबसे लंबा है।
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