महाराष्ट्र राजनीति: गवर्नर राजनीतिक क्षेत्र मे प्रवेश या इंट्रा/इंटर-पार्टी रिफ्ट मे भूमिका निभाने का हकदार नही:सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्यपालों के पास राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने या किसी भी पार्टी के भीतर या अंतर-पार्टी विवादों में भाग लेने की कोई शक्ति नहीं है। [सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, राज्यपाल महाराष्ट्र व अन्य]।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट मामले पर अपने फैसले में अवलोकन किया, जो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों के बीच दरार से उत्पन्न हुआ था।
न्यायालय विशेष रूप से तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को सदन में बहुमत साबित करने के लिए बुलाए जाने के फैसले का जिक्र कर रहा था।
बेंच ने अपने फैसले में कहा, "राज्यपाल उसे दी गई शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और अंतर-पार्टी विवाद में भूमिका निभाने का अधिकार नहीं है। वह इस आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकते कि कुछ सदस्य शिवसेना छोड़ना चाहते हैं।"
विशेष रूप से, बेंच ने कहा कि सरकार के बहुमत खोने और मौजूदा सरकार के विधायकों के नाखुश होने के बीच अंतर है।
बेंच ने जोर देकर कहा कि सदस्यों का असंतोष एक व्यक्तिपरक कारक है और राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था। इसके बजाय, वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर भरोसा किया जाना चाहिए था।
संविधान पीठ के फैसले में कहा, "प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले 34 विधायकों में से कुछ मंत्री भी थे और राज्यपाल ने निष्कर्ष निकाला कि सदस्य राजनीतिक दल छोड़ना चाहते हैं... राज्यपाल के पास कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी जिसके आधार पर वह मौजूदा सरकार के उद्देश्य पर संदेह कर सके और कुछ सदस्यों का असंतोष फ्लोर टेस्ट को बुलाने के लिए पर्याप्त नहीं है और उन्हें वस्तुनिष्ठ मानदंड का उपयोग करना चाहिए और व्यक्तिपरक संतुष्टि का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहां तक कि अगर यह मान भी लिया जाए कि विधायक सरकार छोड़ना चाहते हैं... तो यह केवल असंतोष दिखाया गया था... फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल पार्टी के भीतर या अंतर पार्टी के मतभेदों को हल करने के माध्यम के रूप में नहीं किया जा सकता है।"
बेंच ने निष्कर्ष निकाला इस तरह, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का फ्लोर टेस्ट को गलत कहना गलत था।
हालाँकि, खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि भले ही राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश देने में गलती की थी, क्योंकि ठाकरे ने परीक्षण का सामना नहीं किया और इसके बजाय इस्तीफा दे दिया, कुछ भी नहीं किया जा सकता है और यथास्थिति बहाल नहीं की जा सकती है। इसलिए शिंदे सरकार बनी रह सकती है।
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