महाराष्ट्र की माफी नीति बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार के दोषियों की तत्काल रिहाई में मदद नहीं करेगी

बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले 11 दोषियों की सजा माफ करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या महाराष्ट्र सरकार के लिए दोषियों की सजा माफी की याचिका पर पुनर्विचार करने का विकल्प खुला है?

दोषियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि सजा में छूट पर फैसला करने के लिए उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र है क्योंकि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है।

इसलिए अदालत ने दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया।

शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिस राज्य में मुकदमा चला था, उसे ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेने की आवश्यकता है, जिसने पुरुषों को दोषी ठहराया था।

अपराध के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों को दो सप्ताह में जेल लौटना है, शीर्ष अदालत के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि महाराष्ट्र सरकार और उसकी माफी नीति दोषी व्यक्तियों द्वारा दायर माफी की याचिका पर लागू होगी।

पैराग्राफ 52.6 में दिए गए फैसले में कहा गया है,

"यदि महाराष्ट्र राज्य ने छूट के लिए प्रतिवादी संख्या 3 से 13 के आवेदनों पर विचार किया होता, तो उन्हें दोषी ठहराने वाले न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की यह महत्वपूर्ण राय महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ-साथ सरकार के 11.04.2008 के संकल्प की शर्तों को भी महत्व देती, जो छूट के लिए लागू नीति थी।"

लेकिन महाराष्ट्र के 2008 के सरकारी प्रस्ताव में क्या कहा गया है? क्या यह मामले के दोषियों की मदद के लिए आएगा?

11 लोगों को बलात्कार और हत्या (बानो के परिवार की) के लिए दोषी ठहराया गया था। ग्रेटर मुंबई के विशेष न्यायाधीश ने 21 जनवरी, 2008 को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

2008 के प्रस्ताव के अनुसार किसी भी छूट से पहले न्यूनतम सजा कम से कम 18 साल है।

इसका मतलब यह होगा कि सभी ग्यारह दोषी 2026 में ही छूट के लिए पात्र होंगे।

प्रस्ताव में महिलाओं के खिलाफ क्रूर अपराधों के मामलों की अलग से पहचान की गई है, जिसमें असाधारण हिंसा शामिल है, जिसके तहत दोषी 28 साल की सजा काटने के बाद ही छूट के लिए पात्र होंगे।

यह वह खंड है जो इस मामले में ग्यारह दोषियों पर लागू होने की संभावना है।

इसका मतलब यह होगा कि पुरुषों को कम से कम 12 साल, यानी 2036 तक सलाखों के पीछे रहना होगा।

2008 की नीति से पहले, छूट के लिए 1992 की नीति लागू थी।

इस बारे में स्पष्टता की कुछ कमी है कि कौन सी नीति लागू होगी। मामले की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश ने रिहाई के दोषियों के खिलाफ अपनी राय पर पहुंचने के लिए 2008 की नीति को लागू किया।

हालांकि, अगर 1992 की नीति लागू होती है, तो भी यौन मामलों से संबंधित हत्याओं के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे लोगों के मामलों में छूट न्यूनतम 22 साल की सेवा के बाद ही संभव होगी और यदि मामले में असाधारण हिंसा या विकृति शामिल है तो यह 28 साल तक जा सकता है।

इसलिए, यदि 1992 की नीति लागू की जाती है, तो ग्यारह लोग 2030 या 2036 के बाद ही रिहाई के लिए पात्र होंगे।

फैसले के बारे में यहां और यहां पढ़ें।

[छूट पर महाराष्ट्र नीति और संकल्प पढ़ें]

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Maharashtra remission policy will not aid immediate release of Bilkis Bano gangrape convicts