मणिपुर उच्च न्यायालय ने हाल ही में खुलासा किया कि उसने एक सेवा मामले में शोध करने के लिए चैटजीपीटी का उपयोग किया। [मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन बनाम मणिपुर राज्य]।
न्यायमूर्ति ए गुणेश्वर शर्मा ने कहा कि उन्होंने ग्राम रक्षा बल (वीडीएफ) के एक कर्मी के डिसएंगेजमेंट (सेवा से हटाने) को रद्द करने में सहायता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरण का इस्तेमाल किया।
न्यायालय ने शुरू में सरकारी वकील से यह जानना चाहा था कि किन परिस्थितियों में अधिकारी इस तरह की वापसी का आदेश दे सकते हैं। जब कोई जवाब नहीं आया तो जज ने जवाब ढूंढने के लिए गूगल और चैटजीपीटी का सहारा लिया.
न्यायाधीश ने आदेश में दर्ज किया, "इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय Google और ChatGPT 3.5 के माध्यम से अतिरिक्त शोध करने और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने के लिए मजबूर है।"
एआई की मदद से, न्यायालय ने कहा कि मणिपुर में वीडीएफ की स्थापना स्थानीय सुरक्षा बढ़ाने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता के लिए की गई थी। मणिपुर पुलिस के तहत शुरू किए गए, वीडीएफ में स्थानीय समुदायों के स्वयंसेवक शामिल हैं, जिन्हें विद्रोही गतिविधियों और जातीय हिंसा सहित विभिन्न खतरों के खिलाफ गांवों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है।
कोर्ट ने कहा कि सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने और आवश्यक मूल्यांकन पास करने के बाद, उम्मीदवारों को औपचारिक रूप से वीडीएफ के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है और एक बार नियुक्त होने के बाद, उन्हें पुलिस बल के साथ ड्यूटी सौंपी जाती है।
आगे के शोध पर, न्यायालय को गृह विभाग, मणिपुर द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) मिला, जिसमें वीडीएफ के लिए सेवा शर्तें बताई गई थीं। न्यायालय ने कहा कि इस ओएम में एक वीडीएफ कर्मी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्पष्ट करने के लिए एक अनिवार्य कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रावधान है।
न्यायालय ने अंततः माना कि सैनिकों की वापसी का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसलिए, उसने याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजमल हुसैन उपस्थित हुए।
राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्याम शर्मा ने पैरवी की।
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