मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने मेइती समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के फैसले के लिए मणिपुर हाईकोर्ट की खिंचाई की
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मणिपुर उच्च न्यायालय को उसके हालिया फैसले के लिए फटकार लगाई जिसमें मेइती/मेइतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का आह्वान किया गया था।
फैसले ने आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू कर दी थीं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि निर्णय "तथ्यात्मक रूप से गलत" था और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के रूप में समुदायों के वर्गीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णयों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के खिलाफ भी था।
सीजेआई ने टिप्पणी की, "हमें मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगानी है। यह पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से गलत है और हमने जस्टिस मुरलीधरन को उनकी गलती सुधारने के लिए समय दिया और उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमें अब इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना होगा। यह स्पष्ट है कि यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान पीठ के निर्णयों का पालन नहीं करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए..यह बहुत स्पष्ट है।"
न्यायालय ने फिर भी कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन यह नोट किया कि चूंकि एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की गई है, इसलिए पीड़ित पक्ष खंडपीठ के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं।
उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य में हिंसक झड़पों के बाद मणिपुरी आदिवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर न्यायालय सुनवाई कर रहा था।
इस साल मार्च में, मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एमवी मुरलीधरन ने मणिपुर सरकार को आदेश दिया था कि "आदेश की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, शीघ्रता से, अधिमानतः अनुसूचित जनजाति सूची में मीतेई/मेइतेई समुदाय को शामिल करने पर विचार करें"।
इसके कारण आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदायों के बीच झड़पें हुईं, जिससे लोगों की जान चली गई।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने बुधवार को शीर्ष अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत है।
मणिपुर राज्य ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि न्यायमूर्ति एमवी मुरलीधरन के 27 मार्च के फैसले के खिलाफ ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन द्वारा एक रिट अपील दायर की गई है।
न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उस रिट अपील में नोटिस जारी किया था और इस पर 6 जून को सुनवाई होनी है।
न्यायालय ने आगे उल्लेख किया कि मणिपुर राज्य ने भी न्यायमूर्ति मुरलीधरन के समक्ष निर्णय को लागू करने के लिए समय बढ़ाने के लिए एक आवेदन दायर किया था और न्यायाधीश ने इस तरह के विस्तार की अनुमति दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम सिंगल जज के आदेश से प्रभावित पक्षों के लिए खंडपीठ के समक्ष अपनी दलीलें रखने के लिए इसे खुला छोड़ देते हैं और रिट अपील आदेश से असंतुष्ट पक्ष इस अदालत में जा सकते हैं।"
विशेष रूप से, न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाए।
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया, "मणिपुर राज्य हमें बताएं कि क्या कदम उठाए गए हैं। एक संवैधानिक अदालत के रूप में हम इसे सुनिश्चित करेंगे।"
वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि म्यांमार से अवैध अप्रवासी आ रहे हैं और वे मणिपुर में बसना चाहते हैं।
कुमार ने कहा, "वे अफीम की खेती में शामिल हैं और इस तरह ये उग्रवादी शिविर वहां बढ़ रहे हैं।"
न्यायालय ने कहा कि वह राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन फिर भी सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि संवैधानिक अधिकारी संयम से काम लें।
अदालत ने टिप्पणी की, "श्री एसजी, अधिकारियों की ओर से संयम होना चाहिए .. कृपया संवैधानिक अधिकारियों को संयम से काम लेने और इस तरह के बयान न देने की सलाह दें।"
सीजेआई ने आगे कहा, "यह अब बहुत कानूनी कार्यवाही नहीं है। हम अपने मंच को उन क्षेत्रों में घसीटने की अनुमति नहीं देंगे जो राजनीति और नीति हैं। हम संवैधानिक अदालत के दायरे को जानते हैं।"
एसजी ने कहा कि म्यांमार से आने वाले अवैध अप्रवासी एक वास्तविक मुद्दा है।
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