सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर हिंसा से जुड़े जिन आपराधिक मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है, उनकी सुनवाई असम में की जा सकती है।
प्रासंगिक रूप से, न्यायालय ने पीड़ितों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मणिपुर से अपने बयान देने की सुविधा प्रदान करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आश्वासन के बाद आदेश पारित किया कि इस तरह के वीडियोकांफ्रेंसिंग की अनुमति देने के लिए मणिपुर में उचित इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
न्यायालय ने, हालांकि, स्पष्ट किया कि उसका आदेश उन लोगों को नहीं रोकेगा जो असम में गुवाहाटी जाना चाहते हैं, उन्हें ऐसी कार्यवाही के हिस्से के रूप में वहां उपस्थित होने से रोका जाएगा।
न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस और अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर द्वारा उठाई गई चिंताओं को भी ध्यान में रखा कि हिंसा के पीड़ितों को मुकदमे के लिए असम की यात्रा नहीं करनी चाहिए।
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