शादीशुदा मुस्लिम महिला का दूसरे पुरुष के साथ रहना शरीयत कानून के तहत 'हराम', 'जिना' है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक हिंदू पुरुष और एक मुस्लिम महिला के लिव-इन जोड़े की रक्षा करने के लिए एक याचिका को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि महिला ने अभी तक अपने पहले पति को तलाक नहीं दिया है और मुस्लिम कानून (शरीयत) के तहत किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसका लिव-इन रिलेशनशिप प्रतिबंधित है।
कोर्ट ने कहा कि कानूनी रूप से विवाहित मुस्लिम पत्नी विवाहेतर संबंध नहीं रख सकती है और किसी अन्य पुरुष के साथ उसका लिव-इन संबंध शरीयत कानून के तहत 'जिना' (व्यभिचार) और 'हराम' (निषिद्ध) होगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में मुस्लिम महिला अभी भी मुस्लिम कानून द्वारा शासित थी क्योंकि उसने अपना धर्म बदलने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया था।
न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल ने कहा कि अगर महिला अपने पति से तलाक लिए बिना अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही है, तो यह भारतीय दंड संहिता के तहत द्विविवाह का अपराध हो सकता है। कोर्ट ने लिव-इन दंपत्ति की सुरक्षा की याचिका खारिज कर दी।
न्यायाधीश ने कहा, "इस तरह के आपराधिक कृत्य को अदालत द्वारा समर्थित और संरक्षित नहीं किया जा सकता है।"
अदालत एक विवाहित मुस्लिम महिला और उसके हिंदू लिव-इन पार्टनर द्वारा दायर एक सुरक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महिला की सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की गई थी। अदालत को बताया गया कि महिला के पिता और अन्य रिश्तेदार दंपति को धमकी दे रहे हैं।
महिला ने अदालत को बताया कि उसके पति ने पहले ही दूसरी शादी कर ली है और वह दूसरी पत्नी के साथ रह रहा है।
उसने कहा कि वह अपने माता-पिता के घर लौट आई, लेकिन बाद में उसने अपने पिता द्वारा दुर्व्यवहार के कारण एक हिंदू व्यक्ति के साथ रहना चुना।
राज्य ने यह कहते हुए सुरक्षा के लिए दंपति की याचिका का विरोध किया कि चूंकि महिला ने अपने पहले पति से तलाक नहीं लिया था और व्यभिचार में हिंदू व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर दिया था, इसलिए लिव-इन संबंध कानून द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है।
न्यायालय ने राज्य के रुख से सहमति व्यक्त की।
विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि विवाहित मुस्लिम महिला का लिव-इन संबंध मुस्लिम कानून (शरीयत) का उल्लंघन करता है, जिसमें "कानूनी रूप से विवाहित पत्नी शादी से बाहर नहीं जा सकती है।
अदालत ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के ऐसे कृत्यों को जीना और हराम के रूप में परिभाषित किया गया है।
अदालत ने कहा, "अगर हम याचिकाकर्ता नंबर 1 के अपराध पर जाते हैं तो उस पर धारा 494 (द्विविवाह) और 495 आईपीसी के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के संबंध लिव-इन रिलेशनशिप या विवाह की प्रकृति के संबंध में शामिल नहीं हैं।"
अदालत ने आगे कहा कि महिला अभी भी "धर्म से मुस्लिम है और उसने धर्मांतरण अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत अपने धर्म के रूपांतरण के लिए संबंधित प्राधिकरण को कोई आवेदन नहीं दिया है।
इसके मद्देनजर, अदालत ने पाया कि वह मांगी गई सुरक्षा के लिए पात्र नहीं थी और उसके और उसके लिव-इन पार्टनर द्वारा याचिका खारिज कर दी गई।
याचिकाकर्ताओं (लिव-इन दंपति) के लिए वकील गुरफान अली और अबाद अली त्यागी पेश हुए।
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